स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरू आ-आफ्नो आन्तरिक तयारीमा होमिएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त अघिल्लो सातादेखि देशदौडाहा अभियानमै छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि चुनावी अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। सत्तारूढ मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसले चुनावी अभियानको घोषणा नै गरेको छ। 

अन्य साना राजनीतिक दलहरू पनि चुनावी अभियानसँगै तालमेल गर्नका लागि भरपूर प्रयास गरिरहेका छन् । 

०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीले आफूलाई सहज हुनेगरी तालमेल गरेका थिए । अहिले पनि यी दुई दल सँगसँगै अघि बढिरहेका छन् । 

तर, स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुने वा नहुने मात्र नभई सत्तारूढ दलबीचको गठबन्धन कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने अन्यौलता बढ्दैछ ।

कांग्रेसका एकथरी नेताहरूले स्थानीय तहकै नेता/कार्यकर्ताले गठबन्धन गरे मात्रै गठबन्धन हुने तर केन्द्रबाट गठबन्धन नहुने तर्क अघि सारेका छन् । 

त्यसले गर्दा माओवादी केन्द्रले अहिलेको परिस्थितिमा कांग्रेससँगको गठबन्धनलाई त्यति विश्वासिलो मानेको छैन ।
 
१. नेताहरूका विभाजित अभिव्यक्ति

सत्तारूढ गठबन्धनधारी दलका नेताहरूले दिएको पछिल्ला अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने गठबन्धनभित्र भएको खटपटको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । 

सत्तारूढ घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत साता दिएका केही अभिव्यक्तिले उनी गठबन्धन कायम रहन्छ भन्नेमा विश्वस्त देखिँदैनन्। 

सरकारले ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । उता, आगामी मंसिरसम्म प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।

अघिल्लो सातादेखि नै देशदौडाहामा निस्किएका प्रचण्डले विराटनगर र धनगढीमा पुगेर कांग्रेस फकाउने खालको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि बुटवल पुगेका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग तालमेलको संभावना रहेको बताए । 

प्रचण्ड बुटवल जानुअघि बालुवाटारमा सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग छलफलमा बसेका थिए । 

गठबन्धन बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने विषय प्रवेश गराएका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनबारे प्रस्ट धारणा राखेनन् । अघिल्लो दिनसम्म कांग्रेसलाई फाइदा हुनेगरी मात्र बोलेका प्रचण्ड सो बैठकपछि बुटवल पुगेर कांग्रेसका केही अतिवादी नेताका कारण चुनावमा परिस्थिति फेरिनसक्ने बताएका थिए । 

आफूलाई लखेट्न खोजे एमालेसँग तालमेल हुनसक्ने भन्दै उनले कांग्रेसी नेताहरूलाई दबाब बढाएका थिए । 

उता, एमालेबाट विभाजित भई बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि यो निर्वाचन गठबन्धनभन्दा बाहिरबाट जानु सहज छैन । 

सकेसम्म कांग्रेससँग र नभए माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गर्नैपर्ने चुनौतीमा एकीकृत समाजवादी छ । गठबन्धनबाट माओवादी बाहिरिए सो पार्टी पनि अप्ठ्याराेमा पर्ने अवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री देउवालगायत नेताहरूले गठबन्धन जोगिने र स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने बताइरहेका छन । 

तर, कांग्रेसभित्रका केही नेताहरूले पनि कांग्रेसले रूखबाहेक अन्य दलमा भोट हाल्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । कांग्रेसको एउटा बलियो खेमाले देउवासहित गठबन्धनको पक्षमा रहेका नेताहरूलाई धेरै ध्यान दिएका छैनन् ।
 
कांग्रेसका कार्यकर्ताले रूखमा बाहेका अन्य चुनाव चिह्नमा भोट नमाग्ने अभिव्यक्ति दिन थालेपछि प्रचण्डले एमालेसँगको सहकार्यको समेत अवाज उठाएका हुन् । 

२. राजदूत नियुक्ति विवाद

नयाँ सरकार बनेपछिको गत असोज पहिलो सातामा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायतसहितका एक दर्जन मुलुकबाट राजनीतिक नियुक्तिका राजदूत फिर्ता बोलाइयो । 

त्यसपछि अर्को चरणमा भारत, बेलायत र अमेरिकाका लागि राजदूत नाम सिफारिस भएको थियो । त्यसमध्ये बेलायतका लागि राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य लण्डन र अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्री वासिङ्टन कार्यस्थलमा पुगिसकेका छन्।

भारत, चीन, जापानसहित २० मुलुकमा राजदूत खाली रहँदा ७ जना परराष्ट्र सेवाका र बाँकी राजनीतिक कोटामा नियुक्ति गर्ने सहमति छ । तर, राजदूतको नाममा भने राजनीतिक सहमति हुन सकेको छैन । 

जसको कारण परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वसम्मत नाम मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन समेत सकेको छैन ।

विशेषगरी चीन, रुस, अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकमा माओवादी दलको हकदाबी जारी रहे पनि त्यसैमा पनि सर्वसम्मत नाम दिन नसकेर राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको बुझिन्छ । 

त्यसमाथि, कूटनीतिक र द्विदेशीय श्रम मामलाकै कारण पनि झण्डै ४ वर्षदेखि रिक्त रहेको दक्षिण कोरिया, श्रीलंकाजस्ता काम गर्नुपर्ने मुलुकका हकमा भने राजनीतिक दलको ‘हकदाबी’ त्यति देखिन्न ।

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक नियुक्तिका विवादहरू बढिरहेका छन् । जसको कारण पनि सत्तारूढ गठबन्धन टिक्ने आशंका बढेको बुझाइ छ ।