सशस्त्र प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) रञ्जनप्रसाद कोइरालाविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको छ ।

न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमा रहेको पूर्ण इजलासमा डेढ वर्षपछि बिहीबार सुनुवाइका लागि मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो । 

कर्तव्य ज्यान मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने क्रममा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखिएको हो ।

१५ असार २०७७ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले श्रीमती गीता ढकालको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा रञ्जनको कैद सजाय घटाएको थियो । 

प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसी रहेको संयुक्त इजलासले साढे आठ वर्ष मात्र कैद बसे पुग्ने भन्ने फैसला गरेको थियो । 

फैसल पीडकको पक्षमा आएको भन्दै न्यायिक वृत्तबाटै चर्को आलोचना भयो । त्यसपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १४ साउन २०७७ मा आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्चमा दिएको थियो । 

निवेदनउपर सुनुवाइ हुँदा पुनरावलोकन हुने निर्णय सर्वोच्चले गरेको थियो ।