आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रको समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उद्योगी-व्यवसायीले बताएका छन् । 

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रसँग गरेको छलफलमा बोल्दै उद्योगी-व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रको विद्यमान समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

बैठकमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय समिति सदस्य सन्दीपकुमार अग्रवालले आगामी बजेटमा निर्यात प्रवर्द्धन र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने बताए । उनले विदेशी मुद्रा आर्जनको आधार तयार गर्न ऊर्जा, पर्यटनलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । 

उनले नेपालमा भारतीय रुपैयाँ पाँच सय र दुई हजारको नोट नेपालमा पनि चल्तीमा ल्याउनुपर्ने बताए । अग्रवालले हरेक नेपालीको वैध सम्पत्तिलाई एकपटक राज्यले अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने बताए । 

पुर्खाले वैध रूपले आर्जन गरेको सम्पत्ति पनि नेपालको पछिल्लो कानुनअनुसार अवैध बनाएको भन्दै उनले राज्यले वैध सम्पत्तिलाई एकपटक अभिलेखीकरण गर्न दिनुपर्ने बताए । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चुस्त, दुरुस्त बनाउनुपर्ने बताए । बजेटलाई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले करको दायरा बढाउनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता कोही व्यक्तिलाई पनि दोहोरो दिनु नहुने बताए । 

बैंकको व्याजको ठूलो समस्या रहेको भन्दै उहाँले व्याजदरलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक रहेको बताए । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले देशमा तरलताको समस्या र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या रहेको औँल्याए । उनले राष्ट्र बैंकको नीतिले निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको बताए । निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएर आर्थिक समृद्धिको कल्पना गर्न नसकिने उनले बताए

होटल संघ नेपालकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले होटललाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सेवा, सुविधा प्रदान गर्न सरकारसँग माग गरिन् । होटलको लगानीको आकार हेरी पुर्नकर्जाको सीमा २० करोडबाट दायरा बढाउनुपर्ने उनले बताइन् । व्यवसायीलाई न्यून व्याजदरको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि राणाले बताइन् । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का सांसद मोती दुगडले देशमा आर्थिक संकट घोषणा गर्ने अवस्था आइसकेको बताए । सरकारले निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूसँग देशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले सरकार निजी क्षेत्रसँग सल्लाह, सुझाव लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।