स्थानीय तहलाई छलेर उपभोक्ता समितिमार्फत ५ लाखका टुक्रे योजना वितरण गरेको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडामा उजुरी परेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले विनियोजन विधेयकविपरीत २२ सय ९९ वटा योजनामा बजेट रकमान्तर गरेको थियो । बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को २०७८ फागुन ६ गतेको निर्णयले बजेट रकमान्तर गरिएको हो ।
संविधानको धारा २३२ विपरीत स्थानीय तहलाई छलेर उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माणको काम अघि बढाउने सरकारको निर्णय संविधान र कानुनविपरीत भएको भन्दै सरकारविरुद्ध उजुरी परेको अख्तियार दरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडाले जनाएको छ ।
प्राविधिक लागत स्टमेटविना सम्भाव्यता नै अध्ययन नगरी स्थानीय तहले गर्दै आएको काममा दोहोरो हुने गरी प्रदेश सरकारले बजेट वितरण गरेको निवेदनमा उल्लेख भएको आयोगका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद सापकोटाले बताए ।
निवेदनउपर अख्तियारले छानबिन गर्ने सूचना अधिकारी सापकोटाको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले निर्वाचनका बेला कार्यकर्तासँगको मिलेमतोमा रकम दुरुपयोग गर्ने मनसायले मनोमानी योजना छनोट गरी बजेट वितरण गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारको विरोध गर्दै आएको थियो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
