निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति अनेरास्ववियुको आपत्ति
फरकधार / ३० चैत, २०७८

निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले आपत्ति जनाएको छ । 



निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख वा अध्यक्ष, उपाध्यक्षमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा महिलालाई नै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संशोधन गरेको थियो । 

उक्त निर्णयप्रति अनेरास्ववियुले आपत्ति जनाएको हो ।  



निर्वाचन आयोगले २२ चैतमा राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन लैङ्गिक समावेशी बनाउने सन्दर्भमा दिएको निर्देशनमा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिन राजनीतिक दलले उम्मेदवार मनोनयनमा महिलालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो। 



अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष सुनिता बरालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त सूचनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएकी हुन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को १७ (४) मा व्यवस्था गरेबमोजिम मनोनयन पत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उमेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ भनी उल्लेख थियो । 

तर, आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवार दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनलाई प्राथमिकता दिने भनी सूचना जारी गरेकोप्रति अनेरास्ववियुले गम्भीर आपत्ति र असहमति जनाएको हो । 

  • प्रकाशित मिति : चैत ३०, २०७८ बुधबार १६:२८:१६,   अन्तिम अपडेट : चैत ३०, २०७८ बुधबार १६:३१:८

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया