निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले आपत्ति जनाएको छ । 

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख वा अध्यक्ष, उपाध्यक्षमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा महिलालाई नै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संशोधन गरेको थियो । 

उक्त निर्णयप्रति अनेरास्ववियुले आपत्ति जनाएको हो ।  

निर्वाचन आयोगले २२ चैतमा राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन लैङ्गिक समावेशी बनाउने सन्दर्भमा दिएको निर्देशनमा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिन राजनीतिक दलले उम्मेदवार मनोनयनमा महिलालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो। 

अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष सुनिता बरालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त सूचनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएकी हुन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को १७ (४) मा व्यवस्था गरेबमोजिम मनोनयन पत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उमेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ भनी उल्लेख थियो । 

तर, आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवार दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनलाई प्राथमिकता दिने भनी सूचना जारी गरेकोप्रति अनेरास्ववियुले गम्भीर आपत्ति र असहमति जनाएको हो ।