३० वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन, के होला बजेट अधिवेशन ?
फरकधार / ४ बैशाख, २०७९
फाइल तस्वीर

आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएपछि संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउने सम्बन्धमा अन्यौलता देखिएको छ ।



संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमा सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको १५ दिन अगाडि नै सरकारको नीति कार्यक्रममाथि छलफल र पूर्वबजेट छलफल हुनुपर्ने भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरे पूर्वबजेट छलफलमा पर्याप्त समय नपुग्ने देखिएको छ ।

३० वैशाखअघि निर्वाचनका कारण अधिवेशन बसेर पूर्वबजेट छलफल गर्न नसके निर्वाचनपछि बजेटको सम्बन्धमा पर्याप्त छलफल हुने समय नपुग्ने भएको हो ।



संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे बजेट अधिवेशन अघिल्ला वर्षहरूमा वैशाखको तेस्रो, चौथो हप्ता बोलाइने गरिएकोमा यस वर्ष पहिलो, दोस्रो हप्ता नै अथवा निर्वाचनभन्दा पछाडि बोलाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । निर्वाचनका कारण ३० वैशाखपछि नै हुनसक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए ।



‘सामान्यतया वैशाखको तेस्रो हप्ता बोलाइन्थ्यो । अहिले स्थानीय चुनाव ३० वैशाखमा भएको हुनाले अधिवेशन सुरु हुने समय अगाडि वा पछाडि हुन सक्ने सम्भावना प्रवल बनेको छ । सरकारले आफ्नो अनुकूलतामा बोलाउने कुरा भयो । १०/११ गतेदेखि नोमिनेसनलगायत प्रचार–प्रचारका कुराहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । चुनावमा कर्मचारीहरू खट्नुपर्ने । सबैकुरा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुनाले धेरै सम्भावना चाहिँ चुनावको लगत्तैपछि कल हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिन्छ,’ उनले भने ।

प्रवक्ता पाण्डेले पूर्वबजेट छलफल निर्वाचन अगाडि देखि नै आरम्भ गरेर निर्वाचन पछि निरन्तरता दिन सकिने विकल्प रहेको बताए । त्यसो गर्न नसकेको अवस्थामा छलफलको समय घटाएर नै अघि बढ्न सक्ने उनले बताए ।

यस वर्षको बजेट अधिवेशनमा छलफलको समय छोटो हुने निश्चितप्रायः छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद रेखा शर्मा १ जेठमा नै संसद सुचारु गर्दा पनि १५ दिनमा सैद्धान्तिक छलफल सकिने बताउँछिन् । छलफलमा आएका सुझावहरू समेट्न सके त्यति दिनको छलफलले पुग्ने उनको धारणा छ ।

तर, छलफललाई केवल कर्मकाण्डी मात्रै बनाएमा जति छलफल भए पनि त्यसको अर्थ नहुने उनले बताइन् । छलफलको सुझाव ग्रहण गर्ने हो भने पाँच दिनको छलफलले पनि पुग्ने उनले बताइन् । छलफलको निम्ति प्राप्त समयलाई प्रभावकारी बनाउन संसद र सरकारले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले प्रदेश र स्थानीय तहले पाएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि बजेट केन्द्रीत हुनुपर्ने पनि बताइन् । देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गर्नेगरी, कोभिड–१९ले निम्त्याएका समस्या समाधान गर्न, युवालाई देशलाई रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी बजेट आउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

  • प्रकाशित मिति : बैशाख ४, २०७९ आइतबार १७:२१:३०,   अन्तिम अपडेट : बैशाख ४, २०७९ आइतबार १७:२३:५८

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया