पदमुक्त भएका लुम्बिनी प्रदेशका सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेयसहित चार सांसदले दायर गरेको रिटको पेसी न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा तोकिएको छ ।

रिटमार्फत पाण्डेयलगायतले पदमुक्त गर्ने पार्टी र प्रदेश संसद् सचिवालयको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । दुवै निकायको निर्णय बदर गरेर निरन्तर सांसद पदमा रही कामकारबाही गर्न दिन अन्तरिम आदेशसमेत उनीहरूले मागेका छन् ।

रिट निवेदकहरू पाण्डेयसँगै विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेय हुन् । उनीहरूले २ जेठ २०७८ मा पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्ने पार्टीको निर्णय र निर्णयअनुसार भएको पत्राचारको आधारमा पदमुक्त गर्ने प्रदेश संसदविरुद्ध कानुनी चुनौती दिन सर्वोच्च रिट दायर गरेका हुन् ।

उनीहरू जनता समाजवादी पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले गरेको पार्टी निर्णयविपरीत तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका थिए । 

त्यसपछि पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्नबाट तत्कालका लागि जोगिएको थियो । तर, अन्ततः पोखरेलको सरकार पनि ढल्यो । ढल्नुअघि नै चार सांसद भने पदमुक्त भइसकेका थिए ।