अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक बीचको समन्वय गरेर काम गर्न नसकेको कारण अर्थतन्त्रमा चुनौती आएको अर्थविद्हरूले बताएका छन् ।
बिहीबार एमालेनिकट बुद्धिजीवी परिषद्ले आयोजना गरेको अर्थतन्त्रका चुनौती र समाधानको उपाय खोजीका अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद्हरूले अर्थतन्त्र संकटतर्फ गइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच जुन खालको समन्वय हुनुपर्ने थियो त्यो नभएको कारण अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थपिँदै गएको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले मिलेर काम गर्न नसकेकाले अर्थतन्त्रमा केही समस्या आएको बताए । उनले अर्थतन्त्र संकटमा हुँदा होस् वा अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा हुँदा मौद्रिक निकाय र वित्तीय निकाय दुवैबीच अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध हुनु पर्ने बताए ।
पूर्वअर्थसचिव खनालले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले एक अर्कालाई दोष देखाएर अहिलेको समस्या समाधान हुन सक्ने दाबी गरे । उनले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिँदै गए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र तत्कालै दुर्घटनामा पर्ने अवस्था नभएको बताए ।
श्रीलंकामा सरकारले वैदेशिक ऋणबाट लिएका आयोजना समयमा नै सम्पन्न गरेर त्यसबाट प्रतिफल आउने नसकेकाले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै खनालले नेपाल सरकारले पनि वैदेशिक ऋणबाट लिएका आयोजना समय अवधि लम्बिदै गयो र समयमा नै सम्पन्न नै भएन भने आगामी पाँच वा दश वर्षपछि श्रीलंकाको जस्तै अवस्थामा पुग्न सक्ने बताए ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको विवादले बजेट निर्माण तथा मौद्रिक नीतिमा असर पर्ने सक्ने बताए । उनले वित्तीय नीतिको निमित्त अर्थमन्त्रालय एकदमै आधिकारीक र मौद्रिक नीतिको निमित्त केन्द्रिय बैंक आधिकारिक भएकाले समन्वय जरुरी रहेको बताए ।
अर्थमन्त्री र गभर्नरले एकले अर्कोलाई मुद्दा हालाहाल गर्ने इगो भइरह्यो भने मुलुक र मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि प्रतिउत्पादक हुने भन्दै क्षेत्रीले अर्थमन्त्री र गभर्नरले सार्वजनिक जिम्मेवारी लिएकाले त्यस्तो गर्न नमिल्ने बताए । राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएकाले अर्थ मन्त्रालयलाई अब मुलुकले अर्थ नीति कस्तो बनाउने भन्ने कुरा मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए ।
त्यस्तै, पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले पछिल्लो ८ महिनामा विदेशी लगानी र राजश्व बढे पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा तरलता अभाव भएको बताए । उनले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर नीतिमा भद्र सहमतिको नाममा खास नीति यहि हो भनेर जान नसकेको कारणले बैंकहरूमा तरलता अभाव भइरहेको दाबी गरे । पछिल्लो ८ महिनामा ५ प्रतिशत ब्याजदरबाट ७ प्रतिशत पुगेको उनको भनाइ छ ।
पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले पुँजीगत खर्च र बजारको तरलता अभावको समस्या समाधानका कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिएर सबैले सहकार्य गर्दै अगाडि बढन सकियो भने अर्थतन्त्रमा डराउनु पर्ने परिस्थिति सिर्जना नभएको बताए । उनले नेपाल कृषि प्रधान देश भनिएता पनि राष्ट्रिय अर्थ नीतिमा कृषिलाई प्राथमकिता दिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।