आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मधेस प्रदेशको सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालनमा आएका छन् ।

वैशाख ३० मा हुन गइरहेको निर्वाचनका लागि प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहहरूमा निर्वाचन अधिकृत खटिएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १३६ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख श्रीधर पन्थीले जानकारी दिए ।

निर्वाचनका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ७ बमोजिम जिल्ला अदालत धनुषाका जिल्ला न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेललाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ ।

त्यस्तै, निर्वाचन आयोगले औरही गाउँपालिकामा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव राजेश शशी, कमला नगरपालिकामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता धर्म अवतार कोइराला, क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकामा धनुषा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार विकास बस्नेत, गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकृत रुपेश कुमार साह, जनकनन्दनी गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव ठूलोबाबु दाहाललाई निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ ।

त्यस्तै, धनुषाधाम नगरपालिकामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकृत चिरञ्जिवी गौतम, धनौजी गाउँपालिकामा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुरका उपन्यायाधिवक्ता पोषराज खनाल, नगराइन नगरपालिकामा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता सुदीप कुमार दंगाल, बटेश्वर गाउँपालिकामा उच्च अदालत जनकपुरका उपरजिष्ट्रार उद्धव ढोडारी, मिथिला नगरपालिकामा न्याय परिषद्का उपसचिव दीपक धिताल, मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकामा सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत शिवहरी पौड्याललाई निर्वाचन अधिकृत बनाइएको छ ।

उता, लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा शिक्षा विकास निर्देशनालयका उपसचिव चुडामणि फुँयाल, मिथिला बिहारी नगरपालिकामा उच्च अदालत जनकपुरका उपरजिष्ट्रार राजु पराजुली, विदेह नगरपालिकामा गृह मन्त्रालयका उपसचिव अनुज भण्डारी, शहीदनगर नगरपालिकामा परराष्ट्र मन्त्रालयका विशाल भट्टराई, सबैला नगरपालिकामा सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत बासुदेव पाण्डे र हंसपुर नगरपालिकामा सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत कर्णबहादुर राईलाई निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ ।

जिल्लाहरूमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसँगै पालिकाहरूमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसमेत स्थापना भइसकेका छन् ।

१ हजार ६३ मतदानस्थल अति संवेदनशील

आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा मधेस प्रदेशका अधिकांश मतदानस्थल ‘अति संवेदनशील’ सूचीमा रहेको उनले जानकारी दिए । जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसका आधारमा निर्वाचन आयोगले गरेको वर्गीकरणअनुसार अधिकांश मतदानस्थल अति संवेदनशील सूचीमा परेका हुन् ।

मधेस प्रदेशमा १ हजार ६३ मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशील सूचीमा समावेश गरिएको छ भने संवेदनशील मतदान केन्द्र ८८८ वटा रहेका छन् । त्यस्तै, सामान्य मतदान केन्द्रको संख्या २१२ रहेको छ ।

सप्तरीमा २०८, सिरहामा १७०, धनुषामा १८३, महोत्तरीमा ११०, सर्लाहीमा १०३, रौतहटमा ८३, बारामा ६२ र पर्सामा ६२ वटा मतदानस्थल अति संवेदनशील मानिएका छन् ।

त्यस्तै, सप्तरीमा ८५, सिरहामा ४६, धनुषामा ११६, महोत्तरीमा १४५, सर्लाहीमा १८४, रौतहटमा ११९, बारामा १०८ र पर्सामा ८५ वटा मतदानस्थललाई संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ ।

सप्तरीमा ४, सिरहामा ५, धनुषामा २४, महोत्तरीमा ३, सर्लाहीमा ३१, रौतहटमा ७४, बारामा ५१ र पर्सामा २० वटा मतदानस्थल सामान्य सूचीमा रहेको मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

यस प्रदेशमा १७ लाख ९७ हजार ९४५ पुरुष, १५ लाख ३३ हजार १५८ महिला र अन्य ६६ गरी कूल ३३ लाख ३१ हजार १७० जना मतदाताले मतदान गर्न पाउने भएका छन् ।

प्रदेशभर २ हजार १६३ मतदानस्थल कायम गरिएको छ भने ४ हजार १८९ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको प्रादेशिक निर्वाचन कार्यालयका अधिकारी पन्थीले जानकारी दिए ।

सप्तरीमा २९७ मतदानस्थल र ५३६ मतदान केन्द्र, सिरहामा २२१ मतदानस्थल र ४९८ मतदान केन्द्र, धनुषामा ३२३ मतदानस्थल र ५९३ मतदान केन्द्र, महोत्तरीमा २५८ मतदानस्थल र ४९७ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ ।

त्यस्तै, सर्लाहीमा ३१८ मतदानस्थल र ५९९ मतदान केन्द्र, रौतहटमा २७६ मतदानस्थल र ५१८ मतदान केन्द्र, बारामा ३०३ मतदानस्थल र ५४१ मतदान केन्द्र तथा पर्सामा १६७ मतदानस्थल र ४०४ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ ।

प्रदेशमा २१५ दल दर्ता

मधेस प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि ६ वटा राष्ट्रिय दलबाहेकका २१५ वटा दल दर्ता भएका छन् । सबैभन्दा बढी रौतहटमा ३० र सबैभन्दा कम महोत्तरीमा २० वटा दल दर्ता भएका छन् ।

त्यस्तै, सर्लाहीमा २९, बारामा २९ र सप्तरीमा २८ वटा दल दर्ता भएका छन् भने पर्सामा २७, धनुषामा २६ र सिरहामा २६ वटा दल दर्ता गरिएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले दल दर्ता खुलाएकोमा संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ तथा प्रचलित संघीय कानुन बमोजिमका प्रावधान पालना गर्ने शर्तमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४ र ५ बमोजिम दल दर्ता गरिएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली २०७३ अनुसार आयोगले चुनाव चिह्न उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागि हुने राष्ट्रिय दलबाहेक अन्य दललाई भने स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि सो दलको आफ्नै निर्वाचन चिह्न प्रयोग गर्न पाउने आयोगले निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्ण चन्द्र राउतले दर्ता भएका दलले आफ्नै चुनाव चिह्न पाउने बताए ।

उनले भने, ‘मतपत्र छाप्न र निर्वाचन प्रक्रिया सजिलो होस भन्ने उद्देश्यले जिल्ला जिल्लामा पनि दल दर्ता गरिएको हो । आयोगमा पहिले नै दल दर्ता भइसकेको छ ।’

निर्वाचन आयोगले केही दिनअघि आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । १३ चैतमा आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरेको थियो ।