आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सरकार, सरकारका मन्त्री, स्थानीय तह वा निकायका कर्मचारी, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, सुरक्षा निकाय, दलका भ्रातृ संगठन, सञ्चारमाध्यम लगायतलाई २६ चैतदेखि नै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको छ ।  उम्मेदवारको हकमा भने आजदेखि आचारसंहिता लागू भएको हो ।

आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पार्टी विशेषका लागि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष मत माग्नु निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका गतिविधि मानिन्छ । तर, मधेस प्रदेशमा भने मन्त्रीदेखि सांसद र सरकारी कर्मचारीसमेतले निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाइरहेको पाइएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालको पक्षमा खुलेरै मत मागिरहेका छन् । प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले आफ्नो फेसबुक पेजमा जसपाको लोगोलाई नै प्रोफाइल तस्बिर बनाएका छन् भने जसपाको पक्षमा खुलेरै मत मागिरहेका छन् । उनले आफ्नो फेसबुकमा ‘छातामा मतदान गरौँ’ भन्दै सार्वजनिक रूपमै मत मागिरहेका छन् ।

त्यस्तै, मधेस प्रदेशसभा सदस्य मञ्जु यादवले पनि नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारका पक्षमा खुलेरै सामाजिक सञ्जालमार्फत मत मागिरहेकी छन् । उम्मेदवारको मत माग्न उनको फेसबुक नै भरिएको छ ।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतका स्वकीय सचिव जितेन्द्र यादव पनि जसपाका उम्मेदवारको पक्षमा मत माग्नुका साथै निर्वाचन केन्द्रीत गतिविधिमा सरकारी सवारी साधनको प्रयोग गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट नगरप्रमुखका उम्मेदवार लालकिशोर साहको चुनावी प्रचारप्रसारमा मुख्यमन्त्री राउतका स्वकीय सचिव यादव खुलेरै लागेका छन् । साहको प्रायः हरेक चुनावी गतिविधिमा उनी सरकारी सवारी साधनसहित प्रत्यक्ष संलग्न देखिन्छन् ।

उता, धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका इन्जिनियर संजय यादवले पनि सोही नगरपालिकामा पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका उदय कुमार बरबरिया यादवको पक्षमा खुलेरै सामाजिक सञ्जालमा मत मागेको देखिएको छ । उनले आफ्नो फेसबुकको स्टोरीमा बरबरियाको पक्षमा मत मागेका हुन् ।

जबकि मन्त्री वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले कुनै उम्मेदवार वा दल विशेषको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न आचारसंहिताले रोक लगाएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा निर्वाचन आयोगले मन्त्रीलाई कालोसूचीमा राख्नेदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

मन्त्रीहरूले कुनै उम्मेदवारको पक्षमा र विपक्षमा असर पार्नेगरी आचारसंहिता विपरीतको निर्णय वा गतिविधि गरेमा जरिवाना गरिनेछ । साथै उम्मेदवारी खारेजसमेत गर्नसक्ने अधिकार आयोगलाई छ ।

यसैगरी लगातार आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने मन्त्रीलाई आगामी ५ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

उम्मेदवार, राजनीतिक दल, दलका भ्रातृ संगठन वा कुनै व्यक्तिले सरकार, सार्वजनिक संस्था वा स्थानीय निकायका भवन, अतिथि गृह, सभागृह, सवारी साधन वा अन्य सामग्री प्रयोगमा पनि आचारसंहिताले रोक लगाएको छ ।