काठमाडौ‌ं– ‘नेपाल ट्रस्टमा रहेको तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति सर्वोच्च अदालतले प्रेरणाको दाइजो भनेर कसरी फैसला गर्यो ?’ संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि सांसद निरुदेवी पालले प्रश्न गरिन् । जबाफमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘कानुन आउनुभन्दा अगाडि नै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले छोरी प्रेरणालाई उक्त सम्पत्ति दाइजो दिइसक्नुभएको थियो ।’ 

सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले अर्को सवाल उठाए, ‘प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलास पनि बहिष्कार गरेको आरोप छ यहाँलाई ।’ प्रस्तावित प्रधान्यायाधीशले सहज जवाफ दिए, ‘कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैनन्, कानुनको परिधिमा रहेर सबैले काम गर्नुपर्छ भनेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेरदहका विषयमा पनि मैले त्यस्तै जटिल निर्णय गर्नुपर्यो ।’ 

२८ चैत २०७४ मा संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको अवस्थामा न्यायाधीश जबरा इजलास बहिष्कार गरी निस्किएका थिए । सो विषयमा समितिका सदस्यहरुले प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलास बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशको आचारणमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए । प्रस्तावित प्रधान्यायाधीश जबराले आफूले न्यायालयको छवि माथि उठाउन त्यो कदम चाल्नुपरेको जवाफ दिए । 

सांसद शिवकुमार मण्डल र निरुदेवी पालको ‘जुवा खेल्नुलाई बौद्धिक खेलको रुपमा फैसला किन गर्नुभयो नि ?’ भन्ने प्रश्नमा उको जबाफ थियो, ‘तासको मेरिज खेल जुवामा पर्दैन भन्ने तरिकाले व्याख्या गरिएको थियो, तर सञ्चारमाध्यममा बौद्धिक खेल भनेर आयो, फैसलाको आशय त्यो थिएन ।’ 

पूर्वअर्थमन्त्री तथा सांसद सुरेन्द्र पाण्डले नेपालको न्यायलयमा कानुनी प्रक्रिया लम्बिने तर न्याय छिटो नहुने देखिएकाले नागरिकले परिणाम जतिसक्दो चाँडो दिने विषयमा न्यायलयको नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने सुझाब दिए । 

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयप्रति नागरिकको आस्था मर्न नदिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिन्छु, न्यायमा सेवाग्राहीको पहुँच पुग्ने गरी बनाइएको कार्ययोजनालाई ध्यान दिनेछु ।’ आफूले सधैँ संविधन, कानुन, नजिर र कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्तलाई आधार मानेर मात्र आदेश वा फैसला गर्ने गरेको उनले प्रस्ट्याए । 

सरकारको कामकारबाही अदालतले रोक्ने गरेको छ भन्ने सांसदहरुको जिज्ञासामा पनि उनले आगामी दिनमा सरकारले गर्न खोजेको विकास तथा निर्माणका काममा असहयोग नगर्ने बताउँदै सरकारका राज्यका तीनवटै अंगबीच एकले अर्काको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने गरी काम गर्न नहुने बताए ।  

चार वर्षकाे कार्यकालमा न्यायलयको छविलाई उच्च पार्ने तरिकाले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले भने, ‘न्यायालयको छविलाई अझ माथि उठाउने तरिकाले काम गर्छु, आफ्नै अनुहारमा कालो पोतेर जान मलाई पनि मन छैन ।’ 

दुई दिनसम्म भएको संसदीय सुनुवाइपछि समितिले आज प्रधानन्यायाधीशमा जबराको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्यो । अब, संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा उनी राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनेछन् ।