काठमाडौं– १६औँ अनशनको तयारीका लागि मंगलबार इलाम पुगेका प्रा.डा. गोविन्द केसीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले पुस २५ गतेसम्मका लागि अनशनको कार्यक्रमलाई स्थगित गरेको जनाएका छन् । 

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापतिले केही दिनभित्र नै विगतमा भएको सम्झौताअनुसार ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले अनशनलाई केही समयका लागि स्थगित गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसअघि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सिटिइभिटीअन्तर्गत रहेको चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमलाई पाँच वर्षभित्र हटाउने विषय शिक्षा ऐनमा नराख्ने बताएका थिए । त्यसैबीच, सरकारले आफ्नो माग पूरा गर्ने छाँटकाँट नदेखाएको भन्दै केसी १६औँ अनशनको तयारीका लागि इलाम पुगेका थिए ।

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासनलगायत विभिन्न मुद्दा उठाउँदै केसीले १५औँ पटकसम्म अनशन बसिसकेका छन् । १५औँ पटकको अनशनमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा निश्चित संशोधनसहित पारी गर्ने तथा उपत्यकाबाहिरका विभिन्न ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नेलगायत बुँदा सरकार र केसीबीच सम्झौता भएको थियो ।

तर, बुधबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा केसीले शिक्षा विधेयकलाई अघि बढाउने क्रममा संसदीय समितिमा नै चलखेल भएको जनाएका छन् । अघिल्लो सम्झौताअनुसार बर्खास्त गर्ने भनिएका कर्मचारीलाई कारबाही नगरेको लगायत विषय विज्ञप्तिमा समावेश छ । 

पूर्वसम्झौताअनुरूप पाँचथर–इलाम, सुदूरपश्चिमलगायतका क्षेत्रमा सरकारी कलेज खोलिनुपर्ने जस्ता मागलाई सरकारले स्वीकार गरे पनि त्यस्ता काममा गम्भीर भएर नलागेको आरोप केसीले लगाएका छन् । 

आफूले विगतमा राखेका माग सरकारले स्वीकार गरे पनि मंसिर ११ गते राखिएका माग पूरा नभएका कारण फेरि अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

पुस २५ सम्मका लागि अनशनको कार्यक्रम स्थगित गरिएको, तर बीचमा सरकारी पक्षबाट कुनै पनि किसिमको चलखेल भएमा तत्कालै अनशन सुरु गर्ने चेतावनी डा. केसीले दिएका छन् । 

सिटिइभिटी र चिकित्सा शिक्षा 

चिकित्सा शिक्षाको विषयलाई लिएर केसी पटक–पटक अनशन बस्दै आएका छन् । उनले अनशनका क्रममा उठाएका मागमा सरकारले पनि पटक–पटक सहमति जनाएको छ । शिक्षामन्त्री पोखरेलको अडानका कारण चिकित्सा शिक्षा विधेयक लामो समयदेखि अलपत्र छ । 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र (सिटिइभिटी)मार्फत अहिले चिकित्सा शिक्षाको पढाइ भइरहेको छ । तर, केसीसँगको सहमतिमा सरकारले उक्त कार्यक्रमलाई पाँच वर्षभित्रमा टुंग्याउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने आयोगले तीन महिनाभित्रमा प्रतिवेदन दिने भनिरहेका छन् । प्रतिवेदन आएपछि सोहीअनुरूप जान सकिने उनको भनाइ छ । 

अघिल्लोपटकको अनशन तोड्दा निजी क्षेत्रले उपत्यकामा मात्र सञ्चालन गरिरहेको मेडिकल कलेजलाई सरकारले किन्ने वा उपत्यकाबाहिर लैजाने सहमति भएको थियो । तर, शिक्षामन्त्री पोखरेल भने सरकारले निजी मेडिकल कलेज किन्न नसक्ने भएकाले केसीसँग अर्को सम्झौता गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।