निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम भएका सबैलाई मतदानमा सहभागी हुन दिन निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले एक सूचना जारी गर्दै मतदाता परिचयपत्रको विकल्पमा नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी वा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको सक्कल प्रमाणका आधारमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले मतदाता परिचयपत्र नभए फोटो टाँसिएको सरकारी पहिचान खुल्ने कागजातको प्रमाणका आधारमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

'आयोगबाट प्रकाशित अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताले आयोगबाट जारी भएको मतदाता परिचयपत्र वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको सक्कल प्रमाणका आधारमा अन्तिम नामावली विवरणसँग भिडाइ यकिन गरी मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिइएको छ' आयोगले सूचनामा भनेको छ ।

आयोगले निर्वाचनका लागि बुधबार र बिहीबार देशभर मतदाता परिचयपत्र बाँड्नुका साथै मतदाता शिक्षा पनि दिँदै छ ।  नेपालभर आयोगले शुक्रबार हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर मतदाता शिक्षा र नयाँ परिचयपत्रको निवेदन दिएकालाई मतदाता परिचयपत्र वितरण भइरहेको छ ।

आयोगले देशभरका मतदानस्थल र निर्वाचन केन्द्रबाटै मतदाता शिक्षा र मतदाता परिचयपत्र वितरण गरिरहेको हो । मतदाताले हालेको मतदान बदर नहोस् भनेर मतदाता शिक्षा दिन लागेको आयोगले बताएको छ । नयाँ मतदाता परिचयपत्र लिन आउनेलाई नमुना मतपत्र, पोस्टर, ब्रोसर आदि सामग्री प्रयोग गरेर मतदान गर्ने तरिका सिकाइने छ ।

आयोगले ७७ जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, ६७६ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, सात प्रदेशका निर्वाचन कार्यालयलाई मत बदर घटाउन प्रभावकारी तरिकाले मतदान गर्ने तरिका सिकाउन निर्देशन दिएको छ ।

शुक्रवार नेपालभर ७५३ स्थानीय तहमा मतदान हुँदै छ । यो निर्वाचनमा एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना मतदान गर्न योग्य मतदाता रहेको आयोगको तथ्यांक छ ।

मंगलबार मध्यरातिदेखि मौन अवधि लागू छ । मौन अवधि निर्वाचन नसकिँदासम्म जारी रहने आयोगको छ । यो अवधिमा भारत र चीनसँग सीमा जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका पनि बन्द गरिएको छ । 

मौन अवधिमा आचारसंहिता उल्लंघनको अनुगमन गर्न निर्वाचन आयोगले १९ टोली परिचालनसमेत गरेको छ । मौन अवधिमा आचारसंहिता उल्लंघनको गरेको ठहर भए आयोगसँग राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने अधिकार रहन्छ ।