गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशभित्रका मुख्य योजनाको सूची संघ सरकारलाई बुझाएका छन् । अहिले संघ सरकार बजेट र नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको तयारीमा छ । पोखरेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर प्रदेशका प्राथमिकतामा परेका योजनाको पोको बुझाएका हुन् ।

‘राष्ट्रिय विकास तथा अन्तर प्रदेश समन्वयात्मक विकासका लागि केही राष्ट्रिय गौरवका, रणनीतिक महत्वका र अन्तर प्रदेश विकासमा समेत महत्वपूर्ण हुन सक्ने आयोजनामा संघ सरकार र प्रदेश सरकारको लगानी साझेदारी हुनुपर्ने, आपसी समन्वयमा त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन हुन जरुरी छ,’ उनले भने । 

उनले उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना सञ्चालनसँगै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको सुरुआत गर्न आग्रह गरे ।

गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको धार्मिक तथा पर्यटकीय प्रवद्र्धन गर्न मुक्तिनाथदेखि लुम्बिनीसम्म जोड्ने मुक्तिमार्ग निर्माण, पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्नु र फेवातालको संरक्षण तथा विकासको लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशसँग जोडिएका मुस्ताङको कोरला, नवलपरासीको त्रिवेणी र गोरखाको लार्के नाकामा भन्सार पूर्वाधार विकास गरी व्यापार तथा वाणिज्य प्रवर्द्धन, गोरखाको आरुघाटदेखि चुमनुब्री हुँदै उत्तरी नाका लार्केसम्म मोटरबाटो निर्माण, देवघाटको प्रवर्द्धनलगायत योजना पनि सुझाएका छन् ।

उनले बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखानालाई पुनः सञ्चालन गर्ने योजना ल्याउन माग गरेका छन् । कालीगण्डकी नदीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने, मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाको केन्द्रमा सडक पुर्याउने योजना समेट्न ध्यानाकर्षण गराए ।

नवलपुरको गैंडाकोटमा बिपी अन्तर्राष्ट्रिय खेलग्राम र नवलपुरमै ट्रमा सेन्टर स्थापनाका लागि पनि केन्द्र सरकारले बजेट विनियोजना गरिदिन पोखरेलले प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरेका छन् । उनले यसअघि पनि दुईपटकसम्म प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर बजेट तथा प्रदेशका योजनाबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा समेत उनले प्रदेशले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा प्रदेशका तर्फबाट प्रस्तुति गरेका थिए ।

ध्यानाकर्षण पत्र लिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश र स्थानीय तहको समृद्धिमा नै समग्र मुलुकको समृद्धि निर्भर रहेको भन्दै गण्डकीबाट आएका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने वचन दिए । उनले उक्त ध्यानाकर्षण पत्र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने र सकेसम्म सबै योजना बजेटमा समेट्ने आश्वासन दिएका छन् ।