लामो समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अवरुद्ध गर्दै आएको लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकले मंगलबारदेखि निरन्तरता पाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभाको गतिरोध ११ महिनापछि अन्त्य भएसँगै बुधबारको बैठक नियमितरुपमा सञ्चालन भएको हो । 

विपक्षी नेकपा एमाले सत्ताबाट बाहिरिएसँगै साउन १ गतेदेखि लुम्बिनीको प्रदेशसभालाई अवरोध गर्दै आएको थियो । मंगलबारको बैठकमा विपक्षी दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सम्बोधन गर्दै प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्य भएको घोषणा गरेका हुन् । 

०७८ साउन २८ गते एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार विस्थापन भएपछि पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार बनेको थियो । गठबन्धनको सरकारमा सहभागी विमला वली र अजय शाहीले सूर्य चुनाव चिह्नबाट निर्वाचन जितेकाले कारबाहीको माग गर्दै एमालेले ११ महिनादेखि सदनमा अवरोध गर्दै आएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको तयारीलगायत महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले सदन खुलाएको बताएको छ । तर, संघीय संसदको अवरोध खुलेपछि लुम्बिनीमा पनि गतिरोध अन्त्य गरेको नेताहरूले बताएका छन् । 

लुम्बिनीमा एमालेले सदन अवरोध गर्ने, त्यसपछि एमाले सांसद बाहिरिएपछि सदन चल्ने गरेको थियो । प्रदेशसभाको १०औँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको सदनमा विधेयक पेस गरेका छन् ।

गत वर्ष साउन २८ गते मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर पोखरेल बाहिरिएका थिए । मुख्यमन्त्रीबाट हटेदेखि दुई पटकमात्रै संसद्मा पोखरेल छिरेका हुन् । मंगलबार प्रदेश सभाको १०औं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै विपक्षी दलका नेता पोखरेलले जनादेशको सम्मान गर्दै एमाले एक कदम पछि हटेर संसद्को गतिरोध अन्त्य गरेको बताए । 

उनले लामो समयसम्म संसदको गतिरोध अन्त्य हुँदा नराम्रो सन्देश जाने भएकाले जिम्मेवार राजनीतिक दलको भूमिका निर्वाह गरेको बताए । उनले सरकारमै रहेका दलले गरेको गलत राजनीतिक चरित्रले निर्वाचन पद्धतिमै शंका उत्पन्न गराएको बताए । 

पोखरेलले स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामलाई जनमतको हिसाबले पार्टीले स्विकार्नुको कुनै विकल्प नभएको बताए । निर्वाचनका लागि सत्तारुढ दल तथा सरकारबाट भएका गतिविधि लज्जास्पद भएको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एमालेविरुद्ध बनेको गठबन्धनलाई अपवित्र भएको उनले बताए । पोखरेलले नीति, विचार र सिद्धान्त नमिल्ने दलहरू एमालेलाई हराउनकै लागि गरेको र सत्ता स्वार्थका लागि मात्रै भएकाले दिगो नहुने बताए । 

पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीको छलफल तथा प्रदेश सभाको समीक्षाकै समय आएकाले सदन सुचारु गर्ने निर्णय गरेको बताए । एमालेले उठाएका मागप्रति सत्ता पक्षले कुनै ध्यान नदिएको र गतिरोध खोल्न जिम्मेवार नभएको आरोप लगाउँदै पोखरेलले जनताप्रति उत्तरदायी बनेर प्रदेश र देशमा आएको आर्थिक संकट समाधानका लागि सदन खोलेको बताएका थिए ।