संघीय संसदको राष्ट्रियसभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएको छ । 

बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरूले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्ना धारणा राखेका थिए । छलफलमा बोल्दै संयुक्त संशोधनकर्ता भैरवसुन्दर श्रेष्ठले गठबन्धन सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको भन्दा कमजोर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए । 

उनले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १३५ मा राखिएको वस्तुगत आधार भनेको सबै जनताले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) हुँ भन्नुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरे ।

त्यस्तै, संयुक्त संशोधन कर्ता शेखरकुमार सिंहले डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आउँदा सप्तरीमा आउन नसकेको गुनासो गरे । उनले बुँदा ६० मा इनरुवादेखि बेली भन्सारसम्मको अन्दाजी १४ किलोमिटर सडकलाई बिस्तार तथा पुनः निर्माण गर्नुपर्नेमा नीति कार्यक्रममा नै नहुनु दुःखद् भएको बताए । 

त्यस्तै, संयुक्त संशोधन कर्ता भगवती न्यौपानेले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम झुटको पुलिन्दा भएको बताइन् । उनले आफैँले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सत्ता पक्षकै सांसदहरु उत्साहीत नरहेकोले सरकार गलत ढंगले हिँडिरहेको आरोप लगाइन् । 

उनले राष्ट्रियताको बारेमा बुँदा ७७ मा आपत्तिजनक कुरा उठाइएको पनि बताइन् । उनले ऊर्जा बिस्तारको निम्ति नेपाल र भारतले संयुक्त रुपमा जारी गरिएको कुरा लम्पसारवादको उत्कृष्ट नमूना भएको आरोप लगाइन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रियसभा सदस्य विमला घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ७२ मा एक घर एक धारा पुर्‍याउने बुँदा रहेको तर ४ लाख ६६ हजार मात्रै भनिएकोले त्यतिमा मात्रै सीमित किन हो भन्ने प्रश्न गरिन् । 

उनले खानेपानी उच्च र मध्यम जस्ता कुराहरु गरिएकोले त्यसलाई सच्याउन माग गरिन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतका सीमा मिचिएका क्षेत्रलाई फर्काउने कुरा नगरेको बताइन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रियसभा सदस्य कमला पन्तले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम स्वागतयोग्य रहेको बताइन् । उनले नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन र उत्पादक्त्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय, असमानता, सुशासनका कुराहरुलाई जोड दिएको बताइन् । 

उनले सरकार महंगी नियन्त्रणमा स्पष्ट हुनुपर्ने माग राखिन् । उनले हरेक वडामा महिला विकास कार्यालय खोलनुपर्ने बताइन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रियसभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले नीति तथा कार्यक्रम झुटको सहारामा बनाइएको आरोप लगाए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लो सरकारले रेलका कुरा गर्दा खिल्ली उडाए पनि अहिले त्यसलाई प्राथमिकता दिएकोमा खुशी लागेको धारणा राखे ।

त्यस्तै, राष्ट्रियसभा सदस्य सुरेशकुमार आले मगरले नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले उद्योगधन्दा र जडिबुटीको क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्ने बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा आदिवासी र जनजातिको कुरा उठाउन सरकारले कञ्जुस्याइँ गरेको आरोप लगाए ।

त्यस्तै, राष्ट्रियसभा सदस्य डा.वेदुराम भुसालले अघिल्लो सरकारले बाँडेका सपना जस्तो नभइ सपना चिर्ने गरेर नीति तथा कार्यक्र आएको बताए । उनले सरकारले नयाँ उद्योग खोल्ने नीति कार्यक्रम नल्याएको, कृषि उपजमा उद्योग खोल्ने नीति नबनाएको, जडिबुटीको खेती, प्रशोधन गर्ने उद्योगहरु खोल्न ध्यान नदिएको बताए । 

उनले नेपालमा अब मल कारखाना खोल्न सक्नुपर्ने धारणा राखे । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान नगएको, विद्युत उपयोगमा नीति ल्याउन नसकेको, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको हो फिर्ता ल्याउँछौँ भन्न नसकेको बताए ।

त्यस्तै, राष्ट्रियसभा सदस्य हरिराम चौधरीले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षा, स्वास्थ्य,रोजगारीलाई समेटेर आएको बताए । उनले सरकारले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रममा लापरबाही गरेको बताए ।

त्यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य मोहम्मद खालिदले मिथिला भूमिलाई मिथिला कृषि नमूना क्षेत्र घोषणा गरेर सिंचाईको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा जोड दिए । 

त्यस्तै, राष्ट्रियसभा सदस्य उर्मिला अर्यालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बाली बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले ठूला शहरमा भएका फोहोरबाट मोहोर निकाल्न सक्ने गरी नीति ल्याउनुपर्ने बताइन् । 

त्यस्तै, राष्ट्रियसभा सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले नीति तथा कार्यक्रममा धेरै पक्षहरु समेटिएको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल र भारतको सम्बन्ध सुमधुर भनिए पनि भनिएजस्तो नभएको बताए । उनले सीमाका बारेमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा कुरा उठाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रदेश विघटन गरी त्यसको खर्च विकास निर्माणमा लगाउनु पर्ने बताए ।

त्यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन, रोजगारी लगायत समग्र क्षेत्रलाई समेटेको भन्दै समर्थन गरिन् । 

त्यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य युवराज शर्माले बाँके जिल्लामा कृषिको प्रचुर सम्भावना रहेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा बाँके जिल्लामा कृषि विश्व विद्यालय खोल्न माग गरे । उनले निजी विद्यालयले शिक्षाको नाममा गरिरहेको व्यापारीकरणलाई निरीक्षण गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

त्यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य जयन्तीदेवी राईले नीति तथा कार्यक्रम विगतको भन्दा प्रगतिशील भएको दाबी गरिन् । उनले यो नीति कार्यान्वयन भए समुन्नत नेपालको कल्पना पूरा हुने बताइन् । उनले हरेक वडामा शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले केही मन्त्रालयहरुले वडा तहका कामलाई पनि आफ्नो अधिनमा राख्नु दुखद् भएको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरे । 

उनले सरकारले हरेक वर्ष नीति अनुसार काम नगर्दा विमानस्थल तुहिएर जान्छ कि भन्ने डर पैदा भएको बताए । 

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभामा आज सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भाग लिएका अन्य सदस्यले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । सदस्य तुलसाकुमारी दाहालले नीति तथा कार्यक्रम जनताको चाहना र आवश्यकताविपरीत भएको बताइन् । 

त्यस्तै, सदस्य भुवनबहादुर सुनुवार, नन्दा चपाईं, प्रकाश पन्त, गंगाकुमारी बेलवासे लगायतले नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट रहेको बताए । राष्ट्रिय सभाको बैठक सरकारले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदले बोल्ने क्रम नसकिएकोले शुक्रबार ११ बजेका लागि पुनः बोलाइएको छ ।