काठमाडौं– सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले सर्वोच्चमै निवेदन दिएको छ । 

१५ जेठ २०७४ मा मन्त्रिपरिषद्ले सिजीलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यसलाई स्वीकार नगरेपछि सिजी सर्वोच्च गएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय कार्यान्वयन नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । मंगलबार दूरसञ्चार प्राधिकरणका निमित्त कार्यालय प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले ‘अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाऊँ ’ भनी सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन् ।

निवेदनमा उनले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आफ्नो कुरा राख्ने मौकासमेत नदिई अन्तरिम आदेश जारी भएकाले रद्द गर्नुपर्ने तर्क दिएका छन् । सिजीले पूर्वाञ्चलका १६ जिल्लाका साविक ५३४ गाविसमा दूरसुञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न मात्र अनुमति लिएकाले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति दिन नसक्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको तर्क छ ।

रिट निवेदकले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति प्राप्त गर्न प्राधिकरणमा निवेदन दिएको भए पनि हालसम्म अनुमति प्रदान गर्ने कुनै निर्णय नभएको भन्दै निवेदनमा प्राधिकरण र सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बाँकी भएकाले अनमुति नदिइएको उल्लेख छ । सिजीले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमति पाइसकेको भनेर अदालतलाई समेत ढाँटेको भन्दै प्राधिकरणले अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरेको छ ।