सरकारले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरलाई अनिवार्य बनाएको छ । अब नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्दाकै बखत व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (पान) प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
नाबालिकहरुको हकमा जन्मदर्ताका आधारमा पनि पान लिन पाउनेछन् । त्यस्तै, विदेशी कामदार र सवारी साधन किन्नेहरुका लागि पनि पान अनिवार्य गरिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायहरुले स्थायी लेखा नम्बर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वनयमा ल्याइएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
