संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेटमा कर्णाली प्रदेशमा कृषि तथा ऊर्जाको विकासका लागि प्राथमिकता दिएको छ । साथै, कर्णाली प्रदेशको आर्थिक समृद्धि, औद्योगिक विकास र उद्यमशिलता प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन, आपूर्ति व्यवस्थापन, पर्यटनलगायतका विषयसमेत समेटिएका छन् । 

त्यस्तै, सरकारले कर्णालीको हवाई पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, युवा तथा खेलकुद, पूर्वाधार योजना, सडक, जलस्रोत र सिँचाई, आवास र शहरी विकास, स्थानीय पूर्वाधार विकासका विभिन्न कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र रोजगारी वृद्धि

कर्णालीलगायतका सबै प्रदेशमा ठूला र मध्यम आकारका मोडिफाइड एटमोस्फेयर कोल्ड स्टोर खोल्ने सरकारको योजना छ । जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमअन्तर्गत मुगु, जुम्ला र कालीकोटका जलवायु तथा खाद्य संकटापन्न वासिन्दाहरूको जिविकोपार्जन सुधार र अनुकूलका क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

कर्णाली प्रदेशमा रैथाने बाली तथा जैविक खेतीको संरक्षण र विकास गर्नुका साथै कृषिको आधुनिकिकरण, व्यवसायीकरण, विविधिकरण र विशिष्टीकरणका माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, मुल्य श्रृङ्खला विकासमा सहलगानी, सामुदायिक कृषि पुर्वाधार विकास एवं कृषि उपजको बजारीकरणमा सहयोग गर्न कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

औद्योगिक विकास र उद्यामशीलता प्रवद्र्धन तर्फ जडिबुटीको विशेषता र उपलब्धताको आधारमा प्रदेशस्तरमा जडिबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिनेछ । सरकारको स्वीकृतिमा सबै किसिमका औषधिजन्य जडिबुटीहरूको खेती गरी प्रशोधन एवं निर्यात गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । सुर्खेतमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

कर्णालीको कागुनो, चिनो सिमी, फापर, उवा, मार्सी जस्ता उत्पादनहरूको प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी बजारीकरण गर्न प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ । कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका हिमाली जिल्लालाई स्याउ उत्पादन र प्रशोधनको केन्द्र बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन 

सुर्खेतमा स्थापना भएको किम्मती तथा अर्ध किम्मती पत्थर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ । जाजरकोट लगायतका स्थानमा रहेको किम्मती तथा अर्ध किम्मती पत्थरको अन्वेषण तथा प्रशोधन कार्य प्रारम्भ गरिने बजेटमा भनिएको छ । डोल्पाको तीञ्जे धोमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । 

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको पुनर्संरचना गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारको शेयर लगानीसहित प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषि उपज खरिद बिक्रीको कार्य गर्ने गरी शाखा विस्तार गरिनेछ ।  प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यसम्मको यात्रा सहज बनाउन म्ुगु, मनाङ, मुस्ताङ र सोलुखुम्बु जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको सडक स्तरोन्नतीको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । 

कर्णालीको रारा, हुम्ला, शे–फोक्सुण्डो, छायाँनाथ, लिमी, त्रिपुरासुन्दरी लगायतका क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा प्रवद्र्धन गरिने पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
हवाई पूर्वाधारमा सुर्खेतको रामघाटमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणको कार्य अघि बढाइने छ ।

मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका कर्णाली प्रदेशलगायतका नेपालभरका २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ट पाँच हजार पोषण खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै कर्णाली कोरिडोरको राकममा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिनेछ ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको विस्तार गरी प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकार अन्र्तगतका अस्पतालहरुमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति लिइएको छ । 

बुटवल मेडिकल कलेज र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, सुर्खेत मेडिकल कलेज र कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चौरजहारी सामुदायिक अस्पताल तथा गेटा मेडिकल कलेज र सेती महाकाली अस्पतालबीचको सहकार्यमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

युवा तथा खेलकुदमा जुम्लाको टोल्पा पाटनलगायत स्थानमा हाई अल्टिच्युट स्पोर्ट्स एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । परिवर्तनकारी पूर्वाधार योजनातर्फ मध्यपहाडी राजमार्गबाट जुम्ला–रारा–छायाँनाथ–लिमिसम्म नयाँ प्रविधिमा आधारित पर्यटकीय मार्ग निर्माणको लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिने बजेटमा उल्लेख छ । उक्त आयोजनाहरूको सम्भाव्यता विश्लेषण गरी आवश्यक भएमा पूर्वाधार निर्माणको लागि सरकारले सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ति (भिजीएफ) रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए ।

सडकतर्फ भित्री मधेश क्षेत्रमा अवस्थित ठूला उपत्यका जोड्न निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको गुल्मी–अर्घाखाँची–प्युठान–रोल्पा–सल्यान–सुर्खेतखण्ड स्तरोन्नति गरिनेछ ।

कर्णाली करिडोरलगायत हुम्लाको सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । भेरी कोरिडोरको जाजरकोट–दुनै–मरिमखण्डको स्तरोन्नतिका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । सुर्खेत रानीघाट–भुरीगाउ सुरुङमार्गको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।

ऊर्जा क्षेत्रतर्फ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेको र विद्युतीकरण गर्न बाँकी दुर्गम क्षेत्रका २५ हजार घर धुरीमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत सेवा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

४ सय १० मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि लगानीको मोडेल र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताहरूको लगानी रहेको ४ सय ३९ मेगावाटको वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।

नदी बेसिनमा आधारित ४०० केभी स्तरका कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर र अरुण करिडोर प्रसारण लाइनको सार्वजनिक निजी साझेदारीमा वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।