संघीय संसदअन्तर्गत राष्ट्रियसभामा संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विषयमा संकल्प प्रस्ताव पेस भएको छ ।
बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा राष्ट्रियसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संसदमा पेस गरेका हुन् । राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा प्रस्तावक रही जितेन्द्रनारायण देव, गोपीबहादुर सार्की अछामी, नन्दा चपाईं, प्रमिलाकुमारी र देवेन्द्र दाहाल समर्थक भइ १५ बुँदे संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
संकल्प प्रस्तावमा संघीयताको गहन अध्ययनका लागि संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समिति वाञ्छनीय देखिएको संकल्प प्रस्तावमा रहेको छ । सातै प्रदेश र केही पालिकासमेतको अध्ययनका आधारमा संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
संकल्प प्रस्ताव पेस गर्दै सदस्य खिमलाल देवकोटाले संविधानद्वारा प्रदत्त, आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको लक्ष्मण रेखालाई तीनै तहका सरकारले सम्मान गरुन् भन्ने संकल्प प्रस्तावको उद्देश्य रहेको बताए । उनले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसँग समानान्तर हुनेगरी अन्य तहका सरकारले संस्थागत संरचनाहरु निर्माण नगरुन्, संघीयताको प्रायः प्रदेशको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने काम नहोस् भन्ने उद्देश्य पनि संकल्प प्रस्तावको रहेको बताए ।
राष्ट्रियसभा सदस्य देवकोटाले संविधानको लक्ष्यअनुसार प्रदेशलाई सहज तरिकाले काम गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् भन्ने पनि संकल्प प्रस्तावको उद्देश्य रहेको बताए । उनले प्रदेशले पनि मन्त्रालयको संख्या जथाभावी थप्ने काम नगरुन्, भन्ने आशय संकल्प प्रस्तावको रहेको बताए । संसदमा अहिले प्रस्तुत संकल्पप्रस्तावमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले सहमति जनाउने कार्य भइरहेको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।