सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कपडा उद्योगका समस्यालाई नहेरेको भन्दै कपडा उद्योग संघले असन्तुष्टि जनाएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटले कपडा उद्योगको माग सम्बोधन नगरेको बताएको हो । 

नेपाली बजारमा अवैध रूपमा भित्रने विदेशी कपडासँग नेपालमा उत्पादन भएको कपडाले प्रतिष्पर्धा गर्नुपरिरहेको बारे बजेट तथा कार्यक्रममा सुधारको कुनै व्यवस्था नभएको बताएको छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष शैलेन्द्र प्रधानले बजारमा न्यून विजकीकरणमा आएका कपडाको अनुगमन र मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता नगरेका कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

संघले कपडा उद्योगलाई दिगो र नियमित गर्नसक्ने बनाउन करको दरमा हेरफेर गर्न माग गरेको छ । 

नेपाली कपडा उद्योगलाई आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्म दिइँदै आएको बिक्रीमा उठाइएको ७० प्रतिशत मूअ कर फिर्ता गर्नुपर्ने वा छिमेकी मुलुक भारतमा रहेको जीएसटीसरह ५ प्रतिशत गर्नुपर्ने, कपडा उद्योगको कच्च पदार्थ सुती धागोमा मूअ कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ । 

यसले धागो बिक्री र कपडा बिक्रीहरुमा भइरहेको विकृतिहरू न्यून हुने र राजश्वमा पनि वृद्धि हुने संघले जनाएको छ । 

त्यस्तै, संघले विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने कपडा उद्योगलाई मू.अ.करमा अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ । 

यसले समान किसिमको कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगहरुमा कसैलाई पनि मूअक लाग्ने र नलाग्ने असमानता हट्न गइ स्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुने र अन्य विकृतिहरू न्यून भई राजश्वमा वृद्धि हुने संघको भनाइ छ । 

त्यस्तै, संघले कपडाको कच्चा पदार्थको दरभन्दा पनि घटी मूल्यमा कपडा तथा कपडाजन्य तयारी वस्तुहरू आयात भइरहेकोले भन्सार महशुल यथार्थपरक मूल्यांकन गरी भन्सार महसुल फलोर प्राइजको व्यवस्था र मूअक नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र यसले कपडा तथा कपडाजन्य वस्तुहरूको व्यापार वैधानिक भई सरकारलाई राजश्व बढ्ने स्पष्ट पारेको छ