काठमाडौं– भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले नागरिकका व्यावहारिक समस्या सुल्झाउन कित्ताकाट खुकुलो बनाएको बताएकी छिन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी उनले यस्तो बताएकी हुन् । सरकारले २०७४ साउनयता जग्गाको कित्ताकाट रोकेको थियो ।  

अंशबण्डालगायतका व्यावहारिक समस्याका कारण कित्ताकाट गर्न दिन नापी विभागलगायतलाई निर्देशन गरिएको बताउँदै मन्त्री अर्यालले भनिन्,  ‘तर, खेतीयोग्य जमिन घडेरी बनाउन कित्ताकाट गर्न भने रोक लागेकै छ।’ 

स्थानीय तहको सिफारिसमा मात्र जग्गाको कित्ताकाट हुने नहुने उनको दाबी थियो । कुनै जग्गा खेतीयोग्य हो कि होइन भन्ने सिफारिस गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको उनले बताइन । 

तत्कालका लागि स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा काम गर्ने र बिस्तारै मन्त्रालयको सफ्टवेयरमा कुनै जमिन खेतीयोग्य हो कि होइन भनेर सबै विवरण राख्ने मन्त्रालयको योजना छ ।