प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन लागेपछि प्रदेश १ को नामाकरणको विषयमा औपचारिक रुपमा छलफल सुरु भएको छ । नामकरणका लागि प्रदेशसभामा निर्णायक रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले छलफल सुरु गरेको हो ।

प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले मात्र पारित गर्न सक्नेछ । प्रदेशसभामा पाँचदलीय गठबन्धनसँग बहु मत मात्र छ । प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको सहयोगविना नामकरण हुनसक्ने अवस्था छैन । 

त्यसैले नामकरणको विषयमा सहजीकरण गर्न एमालेले औपचारिक रुपमा छलफल सुरु गरेको हो । नामकरणको विषयमा छलफल गर्न एमाले संसदीय दलले पूर्वमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । 

सो कार्यदलले आइतबार कांग्रेस संसदीय दलसँग छलफल गरेको छ । उक्त छलफलमा दुवै दल प्रदेशसभाको चालू अधिवेशनबाटै प्रदेशको नामकरणको विषय टुंगो लगाउन सहमत भएका छन् ।
 
एमाले संसदीय दलको तर्फबाट कार्यदलका संयोजक हिक्मत कार्कीले कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालालगायतसँग छलफल गरेका हुन् । 

आइतबार प्रदेशसभाको बैठकपछि प्रदेशसभा सचिवालयमा भएको छलफलमा दुवै दल नामकरणको टुंगो लगाउन सहमत भएको कार्कीले जानकारी दिए ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पनि प्रदेश १ को नामकरणको विषय टुंग्याउनका लागि एमालेकै नेतृत्वमा संयन्त्र निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । 

एमाले र प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस भौगोलिक पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्ने विषयमा एक मत छन् । यी दललले प्रदेशको नाम सवैको अपनत्व हुनेगरी कोशी वा सगरमाथा राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । 

तर, प्रदेश १ मा सत्ता गठबन्धनकै नेतृत्व गरेको नेकपा (एस), माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका नेता भने जातीय पहिचानलाई जोड्नुपर्ने पक्षमा छन् ।