सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकार प्रतिबद्ध भएको बताएका छन् । यसअघि सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल नबनाउन आदेश दिएको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेश आए पनि प्रमुख राजनीतिक दल तथा सरकारमा रहेका नेताहरुले निजगढ विमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री आलेले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले यसअघिजस्तै संसदमा पनि निजगढ विमानस्थल बनाउन चाहिँ अहिले बजेट अभाव भएको बताए । त्रिभुवन विमानस्थलले आगामी दिनमा यात्रुको चाप थेग्न नसक्ने भन्दै उनले यो विमानस्थलको विकल्प तत्काल खोज्नु पर्ने अवस्था आएको पनि बताएका छन् ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखको निजगढको पहिलो चरणको काम पूरा गर्न १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भन्दै उनले यस वर्ष राखिएको २६ करोड बजेट ज्यादै न्यून भएको उल्लेख गरे । यसअघि पनि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले निजगढका लागि छुट्याइएको बजेट ज्यादै न्यून भएको बताएका थिए ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट आयोजनाको विस्तृत डिजाइन बनिरहेको भन्दै उनले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा निर्माणको मोडालिटी बन्ने उनले संसदमा जानकारी दिएका छन् ।

उनले जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न भइसकेको र आयोजनामा ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको उल्लेख गरे । यो आयोजनासँग सम्बन्धित रहेर काठमाडौं मधेश द्रुतमार्गमा २ खर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको समेत मन्त्री आलेले संसदमा जानकारी गराएका छन् ।