परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्काले चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ३५ अर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भएको बताएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा जारी विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको तर्फबाट जवाफ दिँदै परराष्ट्र मन्त्री खड्काले वैदेशिक लगानी तथा नियमावली नीति तथा संरचनामा सुधारको कारण ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भएको बताएका हुन् ।
सरकारले प्रविधि हस्तान्तरणलाई टेवा पुर्याउन नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा नियामावली कार्यान्वयन, लगानी प्रशासनलाई सहज बनाउन उद्योग विभागमा एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना र लगानीको थ्रेस होल्ड पुनरावलोकन अन्तिम चरणमा पुगेको कारण विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामा आकर्षण बढ्दै गएको बताए ।
मन्त्री खड्काले औधोगिक विकासलाई टेवा पु¥याउन औधोगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, नियमावली २०७८, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र नियामावली २०७७ सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, तर्जुमा गरी आर्थिक ऐन तथा मौद्रिक नीति मार्फत सहजिकरण गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताए । नेपालका ९२ स्थानमा रहेका खानीहरु सञ्चालन गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायत निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको समेत उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री खड्काले उद्योग प्रतिष्ठानका जग्गा विक्रि गर्ने गरी तत्काल कुनै पनि संस्थानलाई निजिकरण प्रक्रिया अगाडि नबढाएको बताए । स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने निजीकरण प्रक्रियामा गएको हेटौँडा कपडा उद्योग र बन्द रहेका सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योगहरु सम्भाव्यताका आधारमा पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारले तयारी गरेको बताए ।
निजीकरण भइसकेका सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्तिको अभिलेखन गर्ने कार्य सरकारले अगाडि बढाएको मन्त्री खड्काले बताए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
