गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)मा नेपाल सरकार आबद्ध नभएको बताएका छन् । बिहीबार विनियोजन विधेयकअन्तर्गत सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँणले रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट यस्तो जवाफ दिएका हुन् । 

उनले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप (एसपिपी) कार्यक्रममा आबद्ध हुने सरकारको कुनै योजना नभएको पनि दाबी गरे । गृहन्त्री खाँणले नेपाल सरकार एसपिपीमा आबद्ध हुने सोचमा पनि नभएको भन्दै नेपाल राष्ट्र संघको सदस्य भएकाले कुनै पनि देशको सैन्य गठबन्धनमा जोडिन नसक्ने बताए । नेपालको भूमि मित्र राष्ट्रहरुलाई प्रयोग गर्न नदिन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । 

सांसदहरुले  एमसिसी र एसपिपीलाई एकैठाउँ जोडेर हेर्न नहुने गृहमन्त्री खाँणले बताए । एमसिसी नेपालको गरिबी निवारण, रोजगारी वृद्धि, भौतिक पूर्वाधारको विकास र विद्युत् सडकमा अनुदान दिने सहमति भएको उनले बताए । एमसिसी परियोजना आर्थिक र विकास परियोजना भएकाले संयुक्त राष्ट्रसंघमा छलफल भएर अगाडि बढेको उनले जिकिर गरे । एमसिसी पास गर्छौं भनेर पहिलादेखि भनेको भन्दै मन्त्री खाँणले एसपिपी कार्यक्रममा सहभागी हुँदैनहुने बताए । 

मन्त्री खाँणले एसपिपी सैन्य कार्यक्रम भएको र नेपाल एसपिपीको सदस्य नभएकाले नेपालको सरोकारको विषय नभएको बताए ।