बागमती प्रदेश सरकारले सिमेन्ट उद्योगमाथि लाग्दै आएको कर आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९–०८० देखि लागू हुनेगरी खारेज गरेको छ ।  

बुधबार बागमती प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले सिमेन्ट उद्योगमाथि लाग्दै आएको प्रतिकिलोग्राम प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क संघीय मूल्य अभिवृद्धि करसँग दोहोरो परेको भन्दै खारेज गरेको प्रस्ताव प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए । 

प्रदेश सरकारले स्थानीय तह मार्फत संकलन गर्दै आएको करका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ । तर, प्रदेश सरकारले सिमेन्ट उद्योगसँगको मिलेमतोमा कर नै खारेज गर्नेगरी प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेपछि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । 

बितेको आर्थिक वर्षमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले मात्र सिमेन्ट बिक्रीबापत शून्य दशमलव २५ प्रतिशत करबाट मात्र भ्याट बाहेक २ करोड ८७ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको स्रोतले बताएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा मात्र उपमहानगरपालिकाले २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ । यो कर रकम हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले हेटौंडाका तीनवटा सिमेन्ट उद्योगमार्फत संकलन भएको हो । 

प्रदेश सरकारले सिमेन्ट उद्योगबाट करोडौँ रुपैयाँ कर संकलन गर्दै आएको थियो ।