संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा अवसर प्राप्त गर्ने हक, सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हकलगायतका महिला हक संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । 

यसका साथै समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिलालाई राज्यका सबै निकायमा सहभागिताको हक छ । तर, व्यावहारिक अभ्यासमा भने कानुनी छिद्रको प्रयोग गरी महिला सहभागिताको अवसर खोस्ने विभिन्न प्रपञ्च हुने गरेका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ को उपदफा ४ मा अध्यक्ष, प्रमुख, उपाध्यक्ष र उपप्रमुखमा ५० प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी हुनुपर्ने प्रावधान छ । ‘दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहनेगरी मनोनयन पत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ’, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा उल्लेख छ । तर, कुनै दलले एकजना मात्रै उठाउँदा महिला नै हुनुपर्ने प्रावधान भने छैन । यही कानुनी छिद्रलाई प्रयोग गर्दै दलहरूले गठबन्धन गरेर निर्वाचन लड्दा महिला सहभागितालाई वेवास्ता गरेका हुन् ।

यता कर्णालीको जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) को नेतृत्व तहमा पनि महिला सहभागिता निकै न्यून देखिन्छ । खासगरी निर्वाचनका समयमा भएको दलीय गठबन्धनले महिला सहभागितालाई न्यून बनाएको हो ।

प्रदेशभर आठ जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन भइसकेको छ । प्रदेशका १० जिल्लामध्ये हुम्ला र डोल्पामा निर्वाचन हुन बाँकी छ । जिससको निर्वाचन भइसकेका जिल्लाहरूको विवरण हेर्ने हो भने नेतृत्व तहमा १८ प्रतिशत मात्र महिला सहभागिता रहेको छ ।

रुकुमपश्चिम जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख पदमा लुम्बिनी गौतम निर्वाचित छिन् । उनी माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार हुन् । जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुखतर्फ कालीकोट र मुगुमा क्रमशः मीना रावत र नैली कार्की निर्वाचित भएका छन् । रावत माओवादी केन्द्र र कार्की नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएकी हुन् ।  

कर्णालीका दुई जिल्लामा जिससका लागि निर्वाचन हुन बाँकी नै छ । हुम्ला र डोल्पामा निर्वाचन भएको हुन बाँकी छ । पछिल्लो जानकारीअनुसार सात पालिका भएको हुम्लामा १५ असारसम्म निर्वाचन गर्ने तयारी थालिएको छ । यहाँका तीन वटामा कांग्रेस, तीन वटामा माओवादी र एउटा पालिकामा स्वतन्त्र र समाजवादीले जितेका छन् ।

कांग्रेस र माओवादीबीच नै गठबन्धन हुने गरी तयारी गरिएको छ । त्यस्तै, डोल्पामा समेत निर्वाचनको तयारी छ । आठवटा स्थानीय तह भएको डोल्पामा कांग्रेसको तीन, माओवादीको चार, समाजवादीको तीन, एमालेको चार र स्वतन्त्रको दुई मत रहेको छ । डोल्पामा समाजवादी र एमालेबीच गठबन्धन चर्चा चलेको छ ।

प्रदेशका अन्य जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता भने छैन । दलहरूले अझै पनि महिलालाई बाध्यकारी अवस्थामा बाहेक जिम्मेवारी दिन नचाहेको प्रमुख दलका महिला नेतृहरूको भनाइ छ । महिला सहभागिताका विषयमा कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य सीता राना दलहरुले महिलाको नेतृत्व नपत्याउने आरोप लगाउँछिन् । उनले भनिन्, ‘समाजमा अझै पितृसत्तात्मक सोच हाबी छ । त्यसैले दलहरू महिलाको नेतृत्व पत्याउँदैनन् । महिला उम्मेदवारलाई कम आँक्ने गरिएको छ ।’

यता कर्णाली प्रदेशसभामा समेत ४० सदस्य मध्य १२ जना महिला सदस्यहरू छन् । पटकपटक गरेर प्रदेशसभाका १९ र एकजना गैर सांसद गरेर हालसम्म २० मन्त्री बनिसकेका छन् । हालसम्म कर्णालीमा त्यसमध्ये महिला भने दुईजना मात्र मन्त्री भएका छन् । मुख्यमन्त्रीसहित आठजना रहेको वर्तमान मन्त्री मण्डलमा त झन् एकजना मन्त्री पनि महिला छैनन् । 

महिला सहभागितालाई वेवास्ता गर्नुका पछाडि पितृसत्तात्मक सोच नै प्रमुख रहेको कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवं सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओलीको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘पितृसत्तात्मक सोचका कारण यहाँ महिला सहभागितालाई कार्यान्वयनको विषयमा राखिँदैन । यो सोच परिवर्तन हुन जरुरी छ ।’

सहभागिता सुनिश्चित गर्न दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने त्यस क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति तथा संस्थाहरूको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशको मन्त्री मण्डलमा महिला सहभागिता नभएको विषयमा केही कानुन व्यवसायी र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिटसमेत दर्ता गरेका थिए ।

यद्यपि अदालतले संविधानको मर्म अनुरूप महिला सहभागिता गराउनुपर्ने भने पनि अन्तरिम आदेश भने दिएन । महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न दलहरू नै प्रमुख जिम्मेवार हुनुपर्ने इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीको भनाइ  छ ।