चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब जम्मा २४ दिन मात्रै बाँकी छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कम्तीमा पनि ६० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटमध्ये ४५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन । अब रहँदा वार्षिक बजेटको ५८ प्रतिशत खर्च गर्न बाँकी छ ।

प्रदेश सरकारलाई आगामी २६ दिनमा ३३ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने चुनौती छ । प्रदेश सरकारले आगामी असार मसान्तसम्ममा ३३ अर्ब २३ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा ४२ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सफल भएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा करिव ७० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले बजेट खर्चको लक्ष्य पूरा गर्न आगामी २४ दिनमा कम्तीमा २८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने छ ।

५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायले २४ अर्ब ४८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ अहिलेसम्म खर्च गरेका छन् । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये चालु खर्च तर्फ ४६ दशमलव ८२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३६ दशमलव ५८ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ ६५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ २६ अर्ब १६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, पुँजीगत तर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख रुपैयाँ र वित्तीय तर्फ २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

कुन मन्त्रालयको खर्च कति ?

बागमती प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयमध्ये हालसम्ममा सबैभन्दा धेरै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयको कूल बजेटको ७१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले ३५ करोड ६४ लाख १८ हजार रूपैयाँ बजेट रहेकोमा २५ करोड ४ लाख ९५ हजार रूपैयाँ खर्च गर्न सफल भएको छ ।

सबैभन्दा कम बजेट खर्च आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको रहेको छ । ८६ करोड ४६ लाख ४५ हजार रूपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयले ११ महिनाको अवधिमा २० करोड ७८ लाख खर्च गरेको छ ।

यो कूल बजेटको २४ प्रतिशत मात्रै हो । ७० करोड २९ लाख ७७ हजार कूल बजेट रहेको उक्त मन्त्रालयले हालसम्म कूल बजेटको २८ प्रतिशत अर्थात २० करोड १२ लाख ४५ हजार खर्च गरेको हो

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । २३ अर्ब ७६ करोड ४९ लाख ३२ हजार कूल बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालयले ९ अर्ब ७ करोड ४६ लाख  रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै ९ अर्ब ९७ करोड ५५ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कूल बजेटको ३७ प्रतिशत अर्थात तीन अर्ब ७२ करोड तीन लाख रूपैयाँ खर्च गरेको हो । ४ अर्ब ३१ करोड ३८ लाख १ हजार रूपैयाँ बजेट पाएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बजेटको ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उसले चालू आवको ११ महिनाको अवधिमा एक अर्ब ५७ करोड ६९ लाख खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कूल बजेटको ३१ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ । तीन अर्ब ७६ करोड ४९ लाख ३२ हजारमध्ये एक अर्ब १९ करोड २२ लाख १९ रूपैयाँ खर्च गरेको हो ।