बलात्कारको घटनामा कडाभन्दा कडा कानुन बनाउनुपर्नेमा सांसदले जोड दिएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदले बलात्कारको घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेको र पीडितले न्याय नपाउने गरेको उल्लेख गर्दै कडाभन्दा कडा कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
समिति बैठकमा ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि संशोधन हाल्ने सांसदले बलात्कारको घटनामा कानुनी दायरालाई कडाइ गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नेकपा(माओवादी केन्द्र)कि सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले १० वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिइनुपर्ने बताइन् । उनले त्यसो गर्न नसकेको खण्डमा सजाय र जरिमानालाई निकै कडा बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।
उनले कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको उल्लेख गर्दै कानून कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘कानुन बनाउँछौँ, कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको छ । १० वर्षभन्दा तलको बालिकाको हकमा बालिकालाई जर्बजस्ती बलात्कार गर्नेलाई त मृत्युदण्ड दिनुपर्छ । मेरो व्यक्तिगत विचार । यो विषयमा कडाभन्दा कडा कानुन हुनुपर्छ । कैद र जरिवाना दुवै राख्नुपर्छ । कडाभन्दा कडा सजाय र जरिवाना गरेर नै जानुपर्छ ।’
नेकपा(माओवादी केन्द्र)की सांसद रेखा शर्माले विवाहपछि दाइजोको नाममा गरिने हिंसालाई पनि यौनजन्य हिंसाको रूपमा लिनुपर्ने बताइन् । उनले बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराइनु आपत्तिजनक कुरा भएको भन्दै मिलापत्र गराउनेलाई पनि सजायको दायरा बढाउनुपर्ने बताइन् ।
उनले बलात्कारपीडित नाबालिकाको हकमा १८ वर्ष पुगेपछि कम्तिमा ५ वर्षसम्म उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, – ‘नाबालिकाको हकमा १८ वर्ष पुगेपछि कम्तिमा ५ वर्षसम्म पनि उजुरी दिन पाउने गरौँ । म्यादै नलाग्ने भन्दाखेरी कानुनको दुरुपयोग हुन नपाओस् भन्ने हाम्रो आशय हो ।’
नेकपा(माओवादी केन्द्र)कि सांसद अमृता थापाले अपराधीलाई कारावासभित्र पनि श्रम शिविरमा राख्नुपर्ने धारणा राखिन् । बलात्कारको घटना न्यूनीकरण गर्न संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताइन् ।
अपराध गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा तल्लो तहदेखि नै शिक्षा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । बलात्कार घटनाको मतियारलाई गरिने कारबाहीको दायरा पनि बढाउनुपर्ने उनले बताइन् ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले बलात्कारको घटनामा उजुरी लिन हदम्याद राख्नु नहुने बताइन् । हदम्याद राख्दा अपराधी एउटा घटनाबाट उम्किनासाथ अर्को घटनामा संलग्न हुने उनले बताइन् ।
उनले कानुनी व्यवस्था कडा हुँदा पनि बलात्कारको घटना न्यूनीकरण नभएको र अपराधी निरुत्साहित हुन नसकेको भन्दै हदम्याद हटाएमा घटना कम हुँदै जाने उल्लेख गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘घटना घट्नै नदिने गरी कानूनको दण्डबाट डराउन दिनैपर्छ अपराधीलाई । कडा कानुन बनाउँदा पनि बलात्कारजस्तो घटना न्यूनीकरण भएनन् । अपराधीलाई निरुत्साहित पनि गर्न सकिएन । अब हामीले हदम्यादलाई हटायौँ भने घटना कम हुँदै जान्छ । अपराधी निरुत्साहित हुँदै जान्छ ।’
नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले बलात्कारको घटनामा उजुरी दिन सकिने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको समयसीमा अपर्याप्त रहेको बताइन् । बलात्कारको घटना मानवताविरोधी, हिंस्रक र जघन्य अपराध भएकाले यस्तो घटनालाई सीमाको घेराभित्र राख्नु नहुने उनको भनाइ छ । उनले यौन हिंसाको सुनुवाई गर्ने द्रुत न्याय प्रणाली हुनुपर्ने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘जर्बजस्ती करणी सम्बन्धी अपराध मानवताविरोधी अपराध, हिंस्रक र जघन्य अपराध हो । यस्तो घटनालाई सिमाको घेराभित्र राखेर उजुरी गर्न जाउँ भन्दा पीडित जान सक्दैन र पीडकले सयौँ घटना घटाउने गरेको छ । यौन हिंसाको सुनुवाइका लागि द्रुत न्याय प्रणाली हुनुपर्छ ।’
नेपाली कांग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले बलात्कारको घटनामा पीडित बालिकाले लामो समयसम्म घटना सार्वजनिक गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूका लागि उजुरी गर्न लामो समय उपलब्ध हुनुपर्ने बताइन् । उनले बलात्कारको झूठो उजुरी दिने र पछि फिर्ता लिनेलाई पनि सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।
नेकपा(एमाले)का सांसद झपट रावलले बलात्कारको विषयलाई वर्गीकरण गरेर हेर्नुपर्ने बताए । उनले विभिन्न उमेर समूह र प्रकृतिअनुसार बलात्कारको घटनालाई वर्गीकरण गर्दै सोहीअनुरुपको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
उनले यौन हिंसाको घटनामा बालिका मात्रै नभइ बालक पनि पीडित हुने भन्दै पीडित बालकलाई समेत सम्बोधन हुनेगरी कानुन बन्नुपर्ने बताए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।