बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट प्रदेश सभामा असार १ गते प्रस्तुत गर्यो । उक्त बजेटमाथिको छलफलका लागि प्रदेश सभा सचिवालयले आइतबार दिउँसो २ बजे प्रदेश सभा बैठकको आह्वान गरेको छ । तर, बजेटका बारेमा छलफल गर्न बोलाइएको प्रदेश सभा बैठकमा सरकारको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रुपमा रहेको नेकपा एमालेका सांसदहरु आइतबारको बैठकमा उपस्थित नहुने संकेत देखिएको छ । 

प्रदेश सरकारले १३ वटा जिल्लाका नागरिकमा विभेदकारी बजेट ल्याएको भन्दै नेकपा एमालेले यसको चर्कोे विरोध गर्दै आएको छ । एमाले विभेदकारी नीति नसच्याए बैठक चल्नै नदिने अडानमा छ । दुई दिनसम्म चलेको नेकपा एमाले बागमती प्रदेशको संसदीय दलको बैठकले सरकारको विभेदकारी नीति नसच्याएसम्म प्रदेशसभा चल्न नदिने बताउँदै आएको छ । 

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलको गृहजिल्ला धादिङका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट छुट्याएको भन्दै यतिबेला मुख्यमन्त्री पाण्डे र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जम्मकट्टेलको आलोचना भइरहेको छ । सरकार पक्षबाहेकका सांसदले एकलौटी ढंगले आफ्नो गृहजिल्लामा बजेट खन्याएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । 

प्रदेश सरकारको बजेटमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जमकट्टेलको जिल्ला धादिङ केन्द्रित गरिएकोमा आफूहरुको असन्तुष्टि रहेको नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलकी नेता अष्टलक्ष्मी शाक्य बताउँछिन् ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीकेन्द्रित बजेट ल्याएको र जनताकेन्द्रित बजेट ल्याउन नसकेको बताउँदै शाक्यले भनिन्, ‘प्रतिपक्षलाई समेत बेवास्ता गरेर १३ जिल्लालाई समानुपातिक ढंगले बजेट ल्याउन नसकिएकोमा हाम्रो विरोध हो । दुर्गममा बजेटमा बेवास्ता गरिएको छ । सरकारले ल्याएको बजेटमा धेरै बेथिति छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

त्यस्तै, प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा झण्डै चार सय योजनामा डुब्लिकेसन समेत रहेको एमालेका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले बताएका छन् । विभेदकारी बजेट नसच्याएसम्म आफूहरुको विरोध जारी रहने र संसदसमेत चल्न नदिने उनले चेतावनी दिएका छन् । प्रदेश सरकारले सिमेन्टमा लाग्दै आएको कर बजेटमार्फत छुट दिने निर्णयको प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विरोध जनाएका छन् । 

यता, विवेकशील साझा पार्टीका सांसद रमेश पौड्यालले पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट चित्तबुझ्दो नभएको बताए । तर, आफ्नो पार्टीको लाइन विरोध गर्ने, बैठक अवरुद्ध गर्ने नभएको कारण चित्त नबुझेको कुरा बैठकमै राख्ने पौड्याल बताउँछन् । विद्रोहले अर्को समस्या उत्पन्न गराउने बताउँदै पौड्यालले भने, ‘बैठक सञ्चालन हुन नदिने होइन । बैठक गरेर बोल्न पाउने अवसर पाए आफ्ना चित्त नबुझेको कुराहरु राख्नेछौँ । विवेकशील साझा पार्टीले समानुपातिक ढंगले बजेट बाँडफाँड होस् भन्ने सुझाब भने दिन्छ ।’

धादिङलाई ९१ करोडभन्दा बढी अनुदान

अन्य जिल्लाका सांसदहरुले विमति जनाउँदै आएको मुख्य विषय हो, धादिङको बजेट । प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये धादिङको बजेट सर्वाधिक ठूलो आकारको छ । मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिलामन्त्रीले आफ्नो जिल्लालाई बढी प्राथमिकतामा पारेको भन्दै विपक्षी सांसद असन्तुष्ट बनेका छन् ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि धादिङलाई विभिन्न अनुदानमा मात्र ९१ करोड ३४ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले धादिङका १३ वटा स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदानतर्फ १९ करोड १० लाख १३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । 

त्यस्तै, सशर्त अनुदानतर्फ ३३ करोड ८१ लाख १५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने विशेष अनुदानतर्फ ८ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले धादिङलाई समपूरक अनुदानमा २९ करोड ७७ लाख १२ हजार रुपैयाँ, चालूतर्फ ६१ करोड ६१ लाख २१ हजार, पुँजीगततर्फ २९ करोड ७३ लाख १२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।