माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले माओवादी द्वन्द्वकालीन घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आकर्षित हुन नसक्ने बताएका छन् । 

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले द्वन्द्वकालीन विषय राष्ट्रिय मुद्दा रहेको र यसलाई राष्ट्रिय स्तरमै समाधान खोज्नुपर्ने बताए । तर, राष्ट्रियस्तरमा समाधान गरिनुपर्ने द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई केही संस्थाले डलरको खेती गरेर नेपालीबीच फाटो ल्याउने काम गरेको उनको भनाइ छ । 

‘नेपाल रोम विधानको सदस्यता लिएको छैन । यस कारण द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आकर्षित हुँदैन,’ गुरुङले भने, ‘यो राष्ट्रिय मुद्दा हो । राष्ट्रिय रुपमा व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय मुद्दा हुँदै हुँदै पनि कतिपय पश्चिमा डलरमा चलेका कतिपय मानवअधिकार नामका संस्थाहरुले जुन ढंगले खेती गरिरहेको छ, नेपालीहरूबीच मिल्न नदिने र द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नदिने  । दलहरुबीच मिल्न नदिने र देश सहज रुपमा अगाडि बढ्न नदिने प्रवृत्ति देशको स्वाधिनताको आत्मघाती कार्य हो । यो रोकिनुपर्छ ।’ 

द्वन्द्वकालीन घटना उचालेर नेताहरुको विदेश भ्रमणसमेत प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।