नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले दुई तहको संघीय संरचना बनाउनुपर्ने बताएका छन् । 

मंगलबार ‘संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमनसम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको ‘संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र अबको बाटो’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले दुई तहको संघीय संरचना बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । 

उनले तीन तहको संरचना बनाएर एकात्मक प्रणालीको प्रशासनिक इकाईको रुपमा प्रयोग गर्न खोजिएको बताए । उनले साँचो अर्थको संघीयता दुई तहको हुने भन्दै स्थानीय तह प्रदेशको मातहतमा रहनेगरी सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । सोही अनुरुपको क्षेत्राधिकारको बाँडफाँड हुनु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । 

'संघीयता रियल अर्थमा भन्ने हो भने के हुन्छभन्दा दुईवटा तहभन्दा तेस्रो तह बनाउने विषय हुँदैन । स्थानीय तह प्रदेशको मातहतमा सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय हो भन्ने लाग्छ । अहिलेको तीनवटा तहको परिकल्पनाबाट जाने हो भने प्रदेशको कुनै अर्थ र औचित्य छैन ।  त्यसो भएको हुनाले क्षेत्राधिकारहरुको बाँडफाँड हुनु जरुरी छ,’ उनले भने ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद रामनारायण बिडारीले माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुमा संघीयताप्रति नकारात्मक सोच रहेको बताए । 

उनले माथिल्लो तहमा रहेका कर्मचारीहरु तथा अधिकारीहरुलाई संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा प्रशिक्षण दिनुपर्ने बताए । उनले नेपालको संघीयता प्रदेशहरूका कारण असफल हुनसक्ने तर्क गरे । 

उनले भने, – ‘मलाई के लागेको छ भन्दाखेरी अहिलेको संघीयता सन्दर्भमा मानसिक रुपमा उपचार गर्नुपर्ने भो । त्यसको निम्ति ठोस कार्यक्रम गर्नुपर्ने भो । यदी हाम्रो देशमा संघीयता केहीगरी फेल भयो भने त्यो प्रदेशको कारणले पनि हुनसक्छ है । किनभने उसले जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो नगर्ने । जे काम गर्नु नपर्ने हो त्यो गर्ने ।’

माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वसांसद दिनानाथ शर्माले सिंहदरबार संघीयताको पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्दै सिंहदरबारलाई संघीयताको पक्षमा रुपान्तरित गर्नुपर्ने बताए । 

उनले संविधान अनुरूप प्रशासनिक र न्याय क्षेत्रको पुनःसंरचना हुन नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या पैदा भएको बताए ।

उनले राजनीतिक पार्टीहरू संघीयताप्रति प्रतिवद्ध र संघीयताप्रतिको बुझाइमा एकरुपता हुनुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले संघीयता कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भएको बताइन् । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका मानिसहरुको एकात्मक मानसिकता रहेको उल्लेख गरिन् ।

उनले संविधान अनुरुपको कानून बनाउँदा संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नचाहने र प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नचाहने समस्या देखिएको बताइन् ।