सरकारले विसं २०६१ देखि असार १५ मा हरेक वर्ष धान दिवस मनाउँदै आएको छ । मुलुक कृषि प्रधान भएकाले पनि त्यसको महत्व दर्शाउन र धानको सर्वव्यापकता फैलाउनका लागि यो दिवस मनाउने गरिएको हो । 

हरेक वर्ष धान रोप्ने खेत क्रमशः घट्दै गएको छ । मलिलो र बढी उब्जनी हुने फराकिला फाँटमा आजकल धान होइन, कंक्रिटका जंगल बढ्दै गएको छ । खेती गर्नेको आत्मसम्मान समेत बढ्न सकेको छैन । सोही कारण हरेक दिन विदेशिने युवाले पठाउने विप्रेषण खर्चबाटै चामल आयात हुने गरेको छ । 

भन्सार विभागले हरेक महिना सार्वजनिक गर्ने विवरण हेर्ने हो भने नेपालको परिचयमा समेटिएको ‘कृषि प्रधान देश’ भन्ने विशेषण पनि अब जिस्क्याएजस्तो हुन थालेको छ । नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशतबराबर रहेको विवरण केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको छ । हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भनेर गरिएको खर्चसमेत वास्तविक किसानले पाउन नस​केको अवस्था छ ।

सोही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले आगामी आवको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको हो । किसानको आत्मसम्मान बढाउने कार्यक्रमसमेत बजेटमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर, मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने विषय केवल नारामै सीमित छ । मुलुकमा कृषि उपजको आयात बढ्दो देखिएको छ । खाद्यान्न आयातमा मुलुकको अर्बौं रकम बाहिरिरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार मुलुकबाट जेठ मसान्तसम्म प्रमुख खाद्यान आयातमा अर्बौं रकम बाहिरिएको छ । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म २७ अर्ब १२ करोड एक लाख २३ हजार मूल्य बराबरको ४९ करोड ३० लाख ८१ हजार ८०३ केजी चामल आयात भएको छ । 

त्यसबाट सरकारले दुई अर्ब ५४ करोड ९२ लाख ८२ हजार बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ । भारतबाट मात्रै २६ अर्ब ९३ करोड २९ लाख १० हजार मूल्य बराबरमा ४९ करोड छ लाख ८६ हजार ९३५ केजी चामल आयात भएको छ । 

त्यस्तै, मुलुकमा १५ अर्बभन्दा बढीको धान आयात भएको छ । विभागका अनुसार चालू आवको पहिलो ११ महिनामा १५ अर्ब ९२ करोड ११ लाख ७७ हजार मूल्य बराबरको ५४ करोड दुई हजार १८० केजी धान आयात भएको छ । त्यसबाट सरकारले ७९ करोड ८० लाख ८७ हजार बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ । त्यस्तै, धानको बीउ मात्रै ८७ करोड पाँच लाख ७२ हजार बराबरको कूल ५१ लाख १५ हजार ३० केजी आयात भएको छ ।