निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक भएको छ । अदालतले १२ जेठमा दिएको फैसलाको ११९ पृष्ठ लामो पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक भएको हो ।

सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा पाँच शर्त पूरा गरेर विमानस्थल निर्माण गर्ने सकिने उल्लेख गरिएको छ । वनक्षेत्र जोगाउन प्राथमिकता दिनुपर्ने, विमानस्थल पूर्वाधार बनाउँदा न्यूनतम् वनक्षेत्र उपयोग गर्नुपर्ने, वन्यजन्तुलाई असर पुर्‍याउन नहुने, रुख बिरुवा रोप्नुपर्ने र वन क्षेत्रमा एयरपोर्ट सिटी बनाउन नपाइनेसहितका शर्त पूरा गर्नेपर्ने फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ । 

यस्ता छन् शर्त

क. निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि छनोट भएको बारा जिल्लाको निजगढको प्रस्तावित निर्माणस्थलभन्दा दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्वको खाली जमिन र सोसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गाहरू समेतलाई जोडेर वा सो आसपासको वनक्षेत्र कम भएको अन्य स्थान, टाँगि या बस्ती रहेको क्षेत्र वा सोही इलाकाको अन्य उपयुक्त स्थान समेतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विमानस्थलको आधारभूत संरचनाका लागि आवश्यक हुने क्षेत्रफल बराबरको जमिनको पहिचान गरी हाल कायम रहेको वनलाई सम्भव भएसम्म यथावत् रूपमा कायमै राख्नेतर्फ पहिलो प्राथमिकता दिई अध्ययन गर्नू गराउनू,

ख. उल्लेखित विकल्प अनुसारको क्षेत्रमा प्राविधिक वा अन्य कारणबाट विमानस्थल निर्माणको लागि उपयुक्त हुने नदेखिएमा हाल प्रस्तावित क्षेत्रमा विमानस्थलको लागि चाहिने क्षेत्रफल यकिन गरी पुनः कानुनबमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी विमानस्थलको निर्माणका लागि नभई नहुने आधारभूत संरचना निर्माणका लागि न्यूनतम् वनक्षेत्रको जग्गा मात्र समावेश हुने गरी निर्माणस्थल कायम गर्नू गराउनू,

ग. विमानस्थल निर्माणको लागि उपयुक्त स्थान निर्धारण भएपछि सो क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रतिकुल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने पर्याप्त व्यवस्था गर्नू र प्रभावित हुने देखिएका आश्रित वन्यजन्तुको वासस्थान, विचरण तथा अन्य गतिविधिलाई असर नपुग्ने गरी उपयुक्त पूर्वाधारको निर्माण र विकास गरी वन्यजन्तु संरक्षणको उचित व्यवस्था गर्नू,

घ. विमानस्थल निर्माणका लागि रुख विरुवा काट्नु पर्ने अवस्था देखिएमा वनक्षेत्रका काटिएका रुखहरूको परिपूरणको लागि स्थान पहिचान गरी प्रचलित कानुनबमोजिम र तोकिएको मापदण्ड अनुरूप नयाँ रूख विरुवा रोप्ने संरक्षण गर्ने र हुर्काउने समेतको व्यवस्था गर्नू,

ङ. विमानस्थल निर्माणको क्रममा प्रस्तावित विमानस्थल शहरको स्थापना तथा विस्तारका लागि वनक्षेत्रको प्रयोग नगर्नू र नगराउनू ।

​विमानस्थल निर्माण गर्ने सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेलगायतले रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले रिटमा विमानस्थल निर्माण गर्दा रुख काट्न नहुने, जंगल विनाश तथा कंक्रिट बनाउनेगरी भएको सरकारको निर्णय खारेजी माग गरेका थिए । 

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् इजलासले विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय परमादेशमार्फत बदर गरेको थियो । 

पूर्णपाठ