कर्णालीमा धान रोपाइँ गरिने क्षेत्रमध्ये २८ प्रतिशत भूभागमा धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । कर्णालीमा अहिलेसम्म जम्मा २८ प्रतिशतमात्र धान रोपाइँ भएको हो । 

कर्णालीमा हुल दुई लाख १६ हजार आठ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिन्छ । खेती गरिने कुल जमिनमध्ये ३८ हजार आठ सय ८६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ हुदै आएको छ । 

रोपाइँ हुनेमध्ये १० हजार आठ सय ९२ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा हालसम्म रोपाइँ सकिएको छ । भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म जुम्लामा ९८ प्रतिशत रोपाइँ सकिसकेको छ । यस क्षेत्रमा जेठ महिनादेखि नै रोपाइँ सुरु हुन्छ । झण्डै २९ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ हुने जुम्लाका अधिकांश ठाउँमा मार्सी धान रोपिन्छ ।

धान रोपाइँ कम भएको जिल्ला भने सुर्खेत छ । यहाँ हालसम्म जम्मा पाँच प्रतिशत भूभागमा रोपाइँ सकिएको छ । यस्तै, कालिकोटमा ६०, हुम्लामा ७२, मुगुमा ३४, सल्यानमा ३०, डोल्पामा ९६ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । 

अघिल्लो वर्ष यी जिल्लामा ४ देखि ५ प्रतिशतभन्दा बढीका दरले रोपाइँ सम्पन्न भएका थिए । अघिल्लो वर्ष झण्डै ५० प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको दैलेखमा यो पटक जम्मा १५ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले जानकारी दिए । यसका साथै जाजरकोटमा ३८ र रुकुम पश्चिममा ४० प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ । अघिल्लो वर्षमा यो अवधिमा यी जिल्लामा ४५ प्रतिशतभन्दा माथि रोपाइँ सम्पन्न भएका थिए ।

यसैगरी १९ औं धान दिवस वीरेन्द्रनगरमा पनि विविध कार्यक्रमको आयोजना गरि मनाइएको छ । ‘धान बालीमा जैविक विविधताको उपयोग, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग’ मूल नाराका साथ कृषि विकास निर्देशनालयको आयोजनामा वीरेन्द्रनगर–१० स्थित मनिकापुर कृषि तथा सहकारी संस्थासँगको समन्वयमा धान दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ ।

धान दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीलगायतको उपस्थिती रहेको थियो । आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शाहीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले सिँचाइ क्षेत्रका विविध कार्यक्रमहरु ल्याएको बताएका छन् । 

उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा सिंचाइका धेरै आयोजनाहरु जोडिएको छ । यसले कर्णालीमा सिंचाइ सुविधा नभएका धेरै भूभागको समस्या समाधान गर्ने विश्वास लिएका छौँ ।’

यसका साथै कर्णालीमा मल अभावको गुनासो विषयमा मन्त्री शाहीले संघीय सरकारसँग मलका लागि पहल गरे पनि संघीय सरकारले कर्णालीलाई मल उपलब्ध गराउन नसकेको जनाए । 

उनले भने, ‘कर्णालीका लागि मल उपलब्ध लगाउन हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ । तर यो राष्ट्रिय समस्या नै हो । संघीय सरकारले नै नेपालमा मल भित्राउन सकिरहेको छैन ।’