प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले राष्ट्रियसभा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बहिष्कार गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले बजेट आश्रित विधेयकहरू सभामा पारित गर्नका लागि पेस गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) ले बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्रीले अनाधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा छिराएर करको दायरालाई हेरफेर गरेकोले उनको राजीनामा माग गरेको हो । 

एमाले सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले अर्थमन्त्रीको राजीनामा नआउन्जेलसम्म आफूहरू अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने कुनै कार्यक्रममा सहभागी नहुने पार्टीको संसदीय दलको निर्णय भएको बताए । उनले अर्थमन्त्री शर्माले देशद्रोही र घातक काम गरेको आरोप पनि लगाए । 

‘अर्थ मन्त्रालयमा निश्चित व्यक्तिहरू मात्र जान पाउने परम्परा हामीले मान्दै आएको हो । सांसदहरूलाई पनि प्रवेश निषेध गरिएको हुन्छ । त्यस्तो बजेट निर्माणजस्तो सवालमा अर्थमन्त्रीले जे खालको व्यवहार गर्नुभयो त्यो देशका लागि अत्यन्तै घातक कुरा हो । देशद्रोही कुरा हो । हामीले बारम्बार संसदमा यो कुरा उठाएका छौँ तरपनि अर्थमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभएको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘संसदीय छानबिन समिति बनाइयोस् भनेर पनि हामीले माग राख्यौँ तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यसप्रति कुनै चासो देखाउनु भएन । अर्थ मन्त्रीज्यूले पेस गर्नुभएको यो प्रश्ताव उपर हामी सामेल नहुने नेकपा (एमाले) को संसदीय दलको निर्णय भएको कारणले गर्दाखेरी हामी आजको यो बैठकबाट जबसम्म अर्थमन्त्रीज्यूको राजीनामा आउँदैन तबसम्म हामी उहाँले प्रस्तुत गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने हाम्रो दलको निर्णय छ ।’  

एमालेले अर्थमन्त्रीलाई बहिष्कार गरेसँगै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आफ्नो प्रस्ताव पेस गर्न अर्थमन्त्री शर्मालाई आग्रह गरेका थिए । बैठकमा अर्थमन्त्रीले पेस गरेको ‘आर्थिक विधेयक २०७९ लाई मूल रूपमै सुझावबिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ । 

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ‘प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७९ लाई मुल रुपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको घोषणा गरे । त्यसैगरी, अर्थमन्त्री शर्माले पेस गरेको ‘ऋण तथा जमानत (२५औं संशोधन) विधेयक २०७९ लाई मूल रूपमै सुझावबिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि बहुमतले पारित भएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले पेस गरेको प्रस्तावमाथिको कारबाही सकिएलगत्तै एमाले सांसदहरू पुनः राष्ट्रियसभा बैठकमा भाग लिन प्रवेश गरेका थिए ।