अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले आफूमाथि छानबिन गर्न बनेको समितिलाई सघाउने उद्देश्यले राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन् । 

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । उनीमाथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ । 

शर्मामाथि बजेट घोषणाको अघिल्लो रात १४ जेठमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप छ । 

साथै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाणका रूपमा रहेको सीसीटीभी फुटेज अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीकै मिलेमतोमा ‘डिलिट’ गराइएको पनि उनीमाथि आरोप लागेको छ ।

संसदीय छानबिनमा पर्ने शर्मा एक्लो अर्थमन्त्री भने होइनन् । यसअघि नेकपा एमालेका नेताहरू भरतमोहन अधिकारी र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा ‘बजेट लिक’ भएको थियो । घटनाबारे छानबिन गर्नका लागि संसदीय समिति पनि बनाइएको थियो । तर, उनीहरूले राजीनामा दिएका थिएनन् । 

‘बजेट लिक’ भएका दुई घटनाका साक्षी र संसदीय छानबिन समितिमा बसेर काम गरेका नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले विगतको नजिरले शर्मालाई राजीनामा दिन बाध्य पर्ने अवस्था भए पनि राजीनामा दिएर नैतिकता देखाएको बताए । 

‘यस्ता घटना पहिले पनि भएका छन् । हिजो यस्ता घटना हुँदा संसदीय समिति बनेका थिए । यसपालि संसदीय समिति बन्न ढिलाइ भयो,’ लेखकले भने, ‘हिजो यस्तै घटनाहरू हुँदा अर्थमन्त्री भएका साथीहरूले राजीनामा दिनुभएन । तर, जनार्दन शर्माले भने पदबाट राजीनामा दिएर नैतिकता देखाउनु भएको छ । आफू अर्थमन्त्री हुँदा राजीनामा नदिने अरूलाई पर्दा तत्काल राजीनामा माग्ने साथीहरू नैतिकताले राजीनामा माग्दै हुनुहुन्छ ?’

विगतमा संसदमा अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गर्नु पहिले नै बजेट बाहिरिएका घटनामा संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गरिएको थियो । अधिकारी र पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बजेट भाषण गर्नु पहिले नै सार्वजनिक भएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । उनीहरूमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बने पनि राजीनामा भने दिएका थिएनन् । 

२०६८ सालमा अधिकारी अर्थमन्त्री थिए । उनले संसदमा बजेट पढिरहँदा कांग्रेस सांसद रमेश लेखकले बजेट 'लिक' भएको भनेर विरोध जनाए । 

लगत्तै सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले अर्थमन्त्री अधिकारीलाई रोकेर रमेश लेखकलाई बोल्ने समय दिए । नेता लेखकले अर्थमन्त्री अधिकारीले प्रस्तुत गरिरहेको बजेट हिजो नै समाचार माध्यम कान्तिपुरले बाहिर ल्याइसक्यो भने । लेखकले नियमापत्ति गरेपछि तत्कालीन राप्रपा सांसद प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि उठेर बोलेको र ‘बजेट लिक’ भएकोबारे संसदमा बताएका थिए ।

त्यसपछि सभामुख नेम्वाङले रुलिङ गर्दै बजेट प्रस्तुत गर्न दिएनन् । ‘बजेट लिक’ भएको भन्दै संसदमा विरोध भएपछि संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो । 

त्यसबेला कांग्रेस प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरेको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो । तर, अर्थमन्त्री अधिकारीले राजीनामा भने दिएनन् । 

एमालेका नेता पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला पनि ‘बजेट लिक’ भएपछि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो ।

त्यतिबेला कांग्रेस नेता लेखकको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो । तर, पौडेलले पनि राजीनामा दिएका थिएनन् ।

अहिले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको मागअनुसार शर्मामाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनेको हो । एमालेको मागबमोजिम ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको छ । 

सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समितिको घोषणा गरेका हुन् । समितिलाई १० दिनको समय दिइएको छ ।

समितिमा एमालेबाट ४, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट २/२, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट १–१ जना सदस्य रहेका छन् । 

समितिमा खगराज अधिकारी, पुष्पा भुसाल गौतम, देव गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मण लाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्रप्रसाद यादव सदस्य छन् । 

बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर करका दर तलमाथि पारेको आरोप लागेका शर्मामाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनेको हो ।