सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गत मंगलबार गर्‍यो । अब नयाँ विधेयक दर्ता हुने कानुन मन्त्री गोविन्द  प्रसाद शर्मा (कोइराला)ले बताइसकेका  छन् । आजको प्रतिनिधिसभा बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा यो विषय उल्लेख छ ।

नागरिकता विधेयकमा नमिलेको मुख्य विषय हो- वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा कस्तो प्रावधान राख्ने । २०६३ सालमा बनेको ऐनअनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने वित्तिकै विदेशी महिलाले नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छन् । यही व्यवस्थाको निरन्तरताको पक्षमा छ सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस ।

सरकारमा सँगै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि निश्चित समय अवधि राख्नुपर्ने पक्षमा छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदनमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि जारी गर्ने उल्लेख छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर बनेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकबाट नै निर्णय भएर अगाडि बढेको कारण माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले अहिले पनि ७ वर्षे प्रावधानमा अडिग छन् । 

सरकारले मिलेका विषयहरू मात्रै समेटेर नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । तर, मिलेका विषय मात्रै समेट्दा प्रचलित व्यवस्थाअनुसार तुरुन्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता जारी हुने प्रावधान नफेरिने भएपछि माओवादी केन्द्रले नयाँ विधेयकमा सरकारलाई समर्थन दिएको छैन ।

परिणाममा संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेर पनि सरकारले संसदमा विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव अगाडि बढाउन र नयाँ विधेयक ल्याउन सकिरहेको छैन ।