स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि ल्याएको बजेट असार २५ गते सम्ममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर देशका ६५.२१ प्रतिशत अर्थात् ७ सय ५३ स्थानीय तहहरुमध्ये हाल सम्म जम्मा ४ सय ९१ स्थानीय तहहरूले मात्रै मन्त्रालयको वेबसाइटमा बजेट पेस गरेका छन् । 

बाँकी  ३४.७९ प्रतिशत स्थानीय तह अर्थात् २ सय ६२ स्थानीय तहहरूले असार मसान्त लाग्नै लाग्दा सम्म पनि बजेट पेस गरेका छैनन् । असार २५ गतेसम्ममा पेस गरिसक्नुपर्ने स्थानीय तहको बजेट हालसम्म पनि धेरै स्थानीय निकायहरूले आलटाल गरेर बजेट पेस नगर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा उक्त बजेट बारे विवरण छैन ।

बजेट पेस गर्न बाँकी रहेका धेरै मधेस प्रदेशका स्थानीय तहहरू रहेका छन् । मधेस प्रदेशका ४६.३ प्रतिशत अर्थात् १ सय ३६ स्थानीय तहहरुले मात्रै बजेट पेस गरेका छन् । ५३.७ प्रतिशत अर्थात्.७३ स्थानीय तहहरूले अझै पनि बजेट पेस गरेका छैनन् । 

त्यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बजेट प्रविष्ट गर्ने सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह गण्डकी प्रदेशका रहेका छन् । त्यहाँका स्थानीय तहहरूले हालसम्ममा ८० प्रतिशत बजेट मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छन् । कुल ८५ स्थानीय तहहरू रहेको गण्डकी प्रदेशमा ८० प्रतिशत अर्थात् ६८ स्थानीय तहहरूले बजेट पेस गरेका छन् भने २० प्रतिशत अर्थात् १७ स्थानीय तहहरूले भने अझै बजेट पेस गर्न नसकेको पाइएको छ । 

बागमती प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तहहरुमध्ये हालसम्म ६८.१ प्रतिशत अर्थात् ८१ स्थानीय निकायहरूले आफूले ल्याएको बजेट मन्त्रालयमा पेस गरेका छन् भने ३१.९ प्रतिशत अर्थात् ३८ वटा स्थानीय तहहरूले अझै पनि बजेट पेस गरेका छैनन् । 

प्रदेश नं. १ का १ सय ३७ स्थानीय तहहरुमध्ये हालसम्म ७१.५ प्रतिशत अर्थात् ९८ वटा स्थानीय निकायहरूले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटको विवरण मन्त्रालयमा पेस गरेका छन् । बाँकी २८.५ प्रतिशत अर्थात् ३९ वटा स्थानीय निकायहरूले भने बजेट विवरण पठाउन आलटाल गरिरहेको पाइएको छ । 

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहहरुमध्ये ६९.७ प्रतिशत अर्थात् ७६ स्थानीय तहहरूले बजेट मन्त्रालयमा पेस गरेका छन् । बाँकी ३३ स्थानीय तह अर्थात् ३३.३ प्रतिशत स्थानीय तहहरूले भने बजेट पेस नगरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा विवरण छ । 

यस्तै, कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहहरुमध्ये हालसम्म ६२ प्रतिशत अर्थात् ४९ स्थानीय निकायहरूले आफूले ल्याएको बजेट मन्त्रालयमा पेस गरेका छन् भने ३८ प्रतिशत अर्थात् ३० वटा स्थानीय तहहरूले अझै पनि बजेट पेस गरेका छैनन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहहरुमध्ये ६३.६ प्रतिशत अर्थात् ५६ स्थानीय तहहरूले बजेट मन्त्रालयमा पेस गरेका छन् । बाँकी ३२ स्थानीय तह अर्थात् ३६.४ प्रतिशत स्थानीय तहहरूले भने बजेट पेस नगरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा विवरण छ ।