पोखराका पूर्वमेयर तथा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष मानबहादुर जिसीले कार्यकालको अन्तिम समयमा अपारदर्शी ढंगले सार्वजनिक जग्गा निजी कम्पनी भाडा लगाउने निर्णय खारेज भएको छ ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको बैठकले सो सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पोखराका मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार सम्झौता खारेज गरी छानबिनका लागि विभिन्न निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।

सो कार्यमा अख्तियार दुरुपयोग गरेकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिनका लागि पत्राचार गरिने उनले बताए । पूर्व मेयर जिसीले गत जेठ ३ मा पोखराका विभिन्न ३ ठाउँका गरी ६३ रोपनी सार्वजनिक जग्गा फरक फरक ३ कम्पनीलाई भाडामा लगाउने सम्झौता गरेका थिए ।

सो कार्यका लागि नियमित प्रकाशित नहुने एक दैनिक पत्रिकामा टेण्डरका लागि सोबारेको सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । जसको केही प्रतिमात्र छपाइ कतिपय कागजात कीर्ते देखिएकाले छानबिनका लागि नेपाल प्रहरीलाई पत्राचार गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ ।

अपारदर्शी ढंगले भएको सम्झौताबारे छानबिन गर्न समितिले नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख दिनेश काफ्लेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको हो । समितिका सदस्यमा पोखरा ५ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद बराल, वडा ३१ का देवेन्द्र रानाभाट, अधिवक्ता शुकदेव गौतम र झपिन्द्रराज रेग्मी थिए ।