काठमाडौं– इलामबाट आफ्नो १६औं अनशन सुरु गरेका डा. गोविन्द केसीप्रति नेकपा सांसद एवं संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सदस्य योगेश भट्टराई कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

डा. केसीलाई कम्युनिस्टविरोधीको आरोप लगाउँदै भट्टराई भन्छन्, ‘उहाँ कांग्रेससँग मिलेर सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्न खोजिरहनुभएको छ ।’ केसीले द्वन्द्वका घटना उछालेको समेत आरोप लगाएका भट्टराईले केसीका माग पूरा भइसकेको दाबी पनि गरेका छन् ।

डा. गोविन्द केसीका सहयोगी तथा सोलिडारिटी फर गोविन्द केसी अभियानका संयोजक डा. जीवन क्षेत्री भने भट्टराईले भनेजस्तै केसी कम्युनिस्टविरोधी नभएको बताउँछन् । 

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यापारीकरण गर्नु हुन्न भन्ने मुद्दा उठाउँदा डा. केसी कम्युनिस्टविरोधी भए भन्नु हास्यास्पद भएको क्षेत्रीको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्टजस्ता नभएर दलालजस्ता भएकाले केसीलाई कम्युनिस्टविरोधी भनेका हुन् ।’

यसअघि पुस २९ गते क्षेत्रीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कम्युनिस्टको अर्थ खोज्न आग्रह गर्दै लेखिएको छ, ‘के हो कम्युनिस्ट भनेको ? तपाईंहरूको व्यवहार हेर्दा लाग्छ पुँजीवादको पनि विकृत रूप ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’को पर्यायवाची शब्द साम्यवाद वा ‘कम्युनिजम’ हो । कुरा यही हो त ?’

नेकपा नेता योगेश भट्टराईले इलाममा पुगेर डा. केसीप्रति लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘उहाँलाई कम्युनिस्ट फोबिया छ ।’ चिकित्सा शिक्षासँग साइनो नजोडिएको द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई समेत उठाएकोमा भट्टराई आक्रोशित देखिन्थे ।

भट्टराईको यो आक्रोश डा. केसी पक्षलाई भने स्वाभाविक लागेको छैन । द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनु नैसर्गिक अधिकार भएको बताउँदै डा. क्षेत्रीले प्रतिप्रश्न गरे, ‘द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्छ, जघन्य अपराध गरेकाहरू उम्किन पाउनु हँुदैन । अपराधीहरू न्यायको कठघरामा आउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दा उचालेको हुन्छ र ?’

भट्टराईले केसीका माग पूरा भइसकेको बताइरहँदा क्षेत्री भने माग पूरा नभएकै कारण अनशन बस्नुपरेको बताउँछन् । संसद्मा पुगेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकभन्दा माथि रहने गरी चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने कुराले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृति कम नगर्ने केसी पक्षको ठहर छ ।

ऐनसँगै संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले संसदमा पेस गरेको प्रतिवेदनको बुँदा ७ (३) मा भनिएको छ– ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । तर, यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुनेछैन । काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्नेछैन ।’

यही प्रावधानले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप व्यापारीकरण गर्ने केसी पक्षको ठहर छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति र समस्या निजी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने कुरासँग जोडिने तर्क डा. केसीको छ । क्षेत्री अगाडि भन्छन्, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले शिक्षण संस्थाहरूलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले अंकुश लगाउने छैन, यो ऐनका कुनै पनि प्रावधानभन्दा सम्बन्धनसम्बन्धी आयोगको निर्णय माथि हुनेछ । यस्तो सर्तसहित आउने ऐनले चिकित्सा क्षेत्रको कसरी नियमन गर्ला ?’ 

यो सर्तसहित ऐन पारित भएको खण्डमा मेडिकल शिक्षामा अकण्टक व्यापार बढ्ने देखेर नै केसी अनशन बसेको क्षेत्रीले बताए । सरकारले ऐनभन्दा माथि रहने गरी आयोग बनाउने निर्णय नगरेको भए केसीका सबै माग पूरा हुने क्षेत्रीको ठहर छ ।

१६औं पटक अनशनरत केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएपछि सरकारले बिहीबार राति नै उनलाई काठमाडौं ल्याएको छ । तर, अब उनका माग पूरा हुन्छन् या हँुदैनन् भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । यता भट्टराई भने डा. केसीको ढिपी र हठले संसद् नझुक्ने बताइरहेका छन् । नेता भट्टराईले डा. केसीको यसपटकको अनशनमा वार्ता नगर्नेसमेत बताएका छन् ।

जवाफमा क्षेत्रीले भने, ‘केसीसँग गरिएका सम्झौता अक्षरशः पालना गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।’ स्वास्थ्य बिग्रिए पनि केसीले अनशन जारी राख्ने अडान लिएको हुँदा सरकारले सम्झौता पालना गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको क्षेत्री बताउँछन् । सरकारले आफूले गरेको गल्ती सच्याउँदै केसीका माग पूरा गर्नुपर्ने क्षेत्री दाबी गर्छन् ।