नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता पारित गराउन खोजे पनि आफूहरूले रोकेको बताएका छन् । 

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित विश्वको भूराजनीतिक तनाब र नेपालको परिस्थिती विषयका बहसमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले एमसीसी सम्झौतालाई आर्थिक सम्झौताबाहेक अरु विषय अमान्य हुने गरी व्याख्यात्मक घोषणामार्फत संसदबाट पारित गराउन आफूहरुले भूमिका खेलेको नेपालको दाबी छ ।

त्यसबेला एमालेले सभामुखलाई हटाउनुपर्ने, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका १४ जना सांसदको पद खारेज गर्नुपर्ने र उक्त पार्टीको दर्ता खारेज गर्नुपर्ने, प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग हटाउनुपर्ने लगायतका शर्त राखेको नेपालको दाबी छ । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमालेको शर्त अस्वीकार गरेर आफूहरुले भनेजस्तो गरी व्याख्यात्मक घोषणामा सहमति जनाएको नेपालले बताए । 

'सत्ता पुगिसकेपछि फेरि एमसीसी पास गर्नुपर्ने विषय उठ्यो । हामी एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्न हुँदैन भन्ने । कम्युनिस्ट पार्टी भनिएको एमाले, नेपाली कांग्रेस जो पश्चिमा शक्तिको प्रभावमा रहेको छ, दुईटै मिलेर पास गर्नुपर्ने अवस्थामा झण्डै पुगेको तर शर्त के थियो भने सभामुखलाई हटाउनुपर्ने, १४ जना सांसदको पद खारेज गर्नुपर्ने, नेकपा एकीकृत समाजवादीको दर्ता खारेज गर्नुपर्ने अनि प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग हटाउनुपर्ने,' उनले भने ।

एमसीसी सम्झौता पास गर्ने क्रममा भएको व्याख्यात्मक घोषणा नेपाली जनताको भावनाअनुसार रहेको नेपालको भनाइ छ ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग स्वीकृत लिएर नेपाली सेनाले एसपीपी लागू गर्ने भनी पत्र पठाउनु गलत भएको नेपालले बताए । 

एसपीपी सम्झौता स्वीकार नगर्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफूहरूले नै मनाएको नेपालको दाबी छ । तर, एसपीपी अस्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय अमेरिकालाई नपठाइएकोमा नेपालले असन्तुष्टि जनाए । 

नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई कुशलतापूर्वक अघि बढाउनुपर्ने नेपालको भनाई छ । परराष्ट्र नीति संचालन गर्ने संयन्त्रमा कुशलताको कमी हुने गरेकाले कहिलेकाँही विदेशीले हस्तक्षेप गर्ने गरेको नेपालले बताए ।