राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अल्पमतको विचार लागू हुने गरी ल्याइएको टिप्पणी गरेका छन् । सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि छलफलका क्रममा बोल्दै उनले राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गरेर बहुमतले पारित गरेको विधेयक सकारले फिर्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

श्रेष्ठले समितिले बहुमतले पारित गरेर पठाएको विधेयक फिर्ता गरेर अल्पमतको विचार लागू हुनेगरी विधेयक आएको बताए । उनले यस्तो चलनले लोकतन्त्र र संसदीय मामिला कमजोर हुने उल्लेख गरे ।

‘लोकतान्त्रिक पद्धति, मूल्य र संसदीय मान्यताको कोणबाट यसरी विधेयक प्रस्तुत गर्न मिल्दैन । हामी कहाँ जान खोज्दैछौँ, तत्कालिन रुपमा जे मन लागेपनि गर्ने प्रवृत्तिले हामीलाई गलत दिशातिर लैजान्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘राज्य व्यवस्था समितिमा २ वर्षमा सहमति हुन नसकेपछि बहुमत र अल्पमतको आधारमा प्रतिवेदन पठायो । प्रतिनिधि सभाले जुन ढंगले छलफल गरेर त्यही प्रतिवेदनमा छलफल गरेर निर्णय गर्नुपथ्र्यो । त्यसो नगरिकन सरकारले प्रतिवेदन अनुसारको विधेयक फिर्ता लिने, फिर्ता लिइसकेपछि अल्पमतको विचार लागू हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने यो चलन हामीले चलायौँ भने लोकतन्त्र अत्यन्तै कमजोर हुन्छ । संसदीय मान्यता कमजोर हुन्छ, त्यसैले यो कोणबाट गलत छ ।’

उनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको लागि ७ बर्से प्रावधान हटाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको धारणा राखे । ‘सात वर्ष वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता महिलालाई दिने प्रावधान थियो, त्यो हटाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन । त्यसमा पनि विचार पुर्याइएन भन्ने मेरो ठहर छ । नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिक पुरुषसँग विवाह गरेको अवस्थामा कुनै प्रावधान नै नराख्ने । यहाँ बस्न खोज्यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘यहाँ नागरिकता लिन खोज्यो भने मापदण्ड हुनसक्ला तर प्रावधान नै नराख्ने कुरा महिलामाथि ठूलो अन्याय हो यो । त्यसकारणले यस बारेमा पनि प्रावधान खोल्नुपर्छ ।’  

उनले नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरी नेपालमा बसोबास गरेमा कुनै प्रावधान राखेर नागरिकता दिनुपर्ने बताए ।