काठमाडौं– नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएयता नै चोभार सुख्खा बन्दरगाहको शिलान्यास पटकपटक सरेको खुलेको छ । यसै वर्षको साउन ३०, कात्तिक ११ र पौष ३० गतेलाई तय गरिएको शिलान्यास कार्यक्रम  क्रमशः स्थागित गरिएको थियो ।

अन्ततः माघ ३ गते स्थानीयवासीको प्रदर्शनका बाबजुद कडा सुरक्षाघेराबीच सरकारले शिलान्यास सम्पन्न गर्यो । उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसनबाट प्रधानमन्त्री ओलीले ‘केही व्यक्तिको सीमित स्वार्थका कारण ढिलाइ भएको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

ती ‘केही व्यक्ति’ को थिए र कस्तो स्वार्थले बाधा गरेको थियो भन्नेबारे उनले केही खुलाएनन् । तर, घटनाक्रमको अध्ययन गर्दा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति चोभार संरक्षण समिति र स्थानीयवासीतिर लक्षित रहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । २०७१ सालमा सरकारले यो योजना ल्याएदेखि नै स्थानीयवासी चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् ।

गत असार २१ मा चिनियाँ कम्पनी साङ्छी र नेपाली कम्पनी आशिष जेभीलाई बन्दरगाह निर्माणको ठेक्का दिइयो । भरतपुर–१०, चितवनमा हेडक्वार्टर रहेको संयुक्त कम्पनी ‘साङ्छी–आशिष जे/भी’ले ठेक्का पाउनासाथ साउन ३० गते शिलान्यासको मिति तोकिएको थियो ।

चोभार संरक्षण समिति भने २०७५ मा मात्र गठन भएको देखिन्छ । सोही समितिले कीर्तिपुर नगरपालिका र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परियोजनाको विरोध गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएपछि पहिलोपटक तोकिएको शिलान्यास कार्यक्रम स्थगित गरियो । सम्पदा र परम्परागत बस्ती ध्वस्त हुने भन्दै फास्ट ट्रयाक निर्माणको विरोधमा खोकनावासी आन्दोलित रहेको समय परेकाले पनि चोभारको शिलान्यास रोकिएको थियो ।

यसैबीच, चोभार संरक्षण समितिले हिमाल सिमेन्टसँग सम्बन्धित स्थानीयको माग तथा बन्दरगाहले सम्पदा तथा वातावरणमा पार्ने असरबारे विभिन्न अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सरकारमाथि दबाब बनाइराख्यो । समितिका संयोजक पञ्चलाल महर्जनका अनुसार वातावरणविद् तथा अन्य विज्ञको सहभागितामा गरिएका अन्तर्क्रियामा बन्दरगाह चोभारमा उपयुक्त नहुने निस्कर्ष निस्किएको थियो ।

आन्दोलित चोभारवासीको सरोकारलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले फेरि कात्तिक ११ गते शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय गर्यो । यो खबर थाहा पाउनासाथ स्थानीयवासी सिंहदरबार पुगे । संयोजक महर्जन भन्छन्, ‘बारम्बारको आग्रहका बाबजुद माग सुनुवाइ नभएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवकहाँ हामी डेलिगेसन गयौँ ।’

मन्त्री यादवसँगको छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र केसी, प्रदेशसभा सदस्य पुकार महर्जन, कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जन, वडा नं ६ का वडाध्यक्ष न्हुच्छेबहादुर महर्जन पनि उपस्थित थिए । उद्योग सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे, बन्दरगाह निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट विकास समतिका कार्यकारी निर्देशक रविशंकर सैँजु पनि छलफलमा सहभागी थिए ।

गत मंसिर ४ गते भएको उक्त छलफलमा मन्त्री यादव सकरात्मक देखिएका र आफ्नै नेतृत्वमा स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णयमा सही गरेका दाबी संयोजक महर्जनको छ । आवश्यक गृहकार्यपश्चात् अर्को बैठकमा टुंगोमा पुग्ने निर्णय पनि उक्त बैठकले गरेको थियो । चोभारबाहेक अन्यत्र ड्राइपोर्ट निर्माण गर्नुपर्नेमा बैठक सकरात्मक देखिएको पनि संयोजक महर्जनको दाबी छ ।

मन्त्री यादवलाई प्रतिबद्धताअनुसार स्थलगत निरीक्षणका लागि आउन पटकपटक आग्रह गरिएको समितिका पदाधिकारी बताउँछन् । मन्त्री यावदवले भने कहिले बिरामी भएको, कहिले विदेश जान लागेको त कहिले फुर्सद नभएको जवाफ दिएर टारेका थिए ।

मन्त्री यादवले आलटाल गरेपछि अर्को बैठक बस्न पाएन, बरु पौष ३० गते शिलान्यास गर्ने अर्को मिति सरकारले तोक्यो । यो खबर सुन्नासाथ स्थानीयवासी सिंहदरबार र ऋणदाता विश्व बैंकको कार्यालयमा धर्ना दिन पुगे । ‘जनताको गुनासो र विरोध हुँदाहुँदै शिलान्यास नगर्ने आश्वासन मन्त्रीज्यूले दिनुभएको थियो,’ संयोजक महर्जन भन्छन्, ‘तर हामीले भेट्न खोज्दा मन्त्री दिल्ली जानुभएको छ भन्ने खबर आयो ।’

मन्त्री यादव नभेटिएपछि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमाल, स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य र निजी सचिव युवराज दाहाललाई समेत सम्पर्क गरेको महर्जनको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्री कालो झन्डा हेर्न आउनुहुन्न,’ सल्लाहकार रिमाललाई उद्धृत गर्दै संयोजक महर्जनले सुनाए, ‘तपाईंहरु ढुक्क हुनुहोस्, हामी प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउँछौँ ।’

चोभारवासीको यो पहलपछि पौष ३० गते गर्ने भनिएको शिलान्यास फेरि सर्यो । तर, लगत्तै सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मीको चहलपहल चोभारक्षेत्रमा बढ्यो । त्यसको ३ दिनपछि माघ ३ गते व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले बन्दरगाह शिलान्यास गर्दै चोभारवासीलाई विकासविरोधी करार गरे ।

‘हाम्रा तर्कको जवाफ कसैले पनि दिन सकेका छैनन्,’ संयोजक महर्जन भन्छन्, ‘उद्योग सचिव, इन्टरमोडलका कार्यकारी निर्देशकलगायत सबैले माग ठीक भए पनि आफूले केही गर्न नसक्ने बताउने गरेका छन् ।’ सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीले ‘माथिको आदेश’ देखाउँदै लाचारी प्रकट गरेको महर्जनको दाबी छ ।

स्थानीयका माग र बन्दरगाहको विरोधका कारण पटकपटक सरेको शिलान्यास त सम्पन्न भयो । तर, सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर, स्थानीय जनप्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा बन्दरगाह शिलान्यास गर्नैपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो ? स्थानीयको गुनासो सुन्ने आश्वासन दिँदादिँदै छापामार शैलीमा प्रधानमन्त्री स्वयं शिलान्यास गर्न किन आए ? आखिर दबाबको शक्ति कहाँबाट सिर्जना भइरहेको थियो ? यी प्रश्नहरु भने अनुत्तरित नै छन् ।

चाेभारमा चासाे शीर्षकमा हामीले चाेभारमा बन्ने भनिएकाे सुख्खा बन्दरगाहका विषयमा सिरिज सुरु गरेका छाैँ । यही शृङ्खलाकाे पहिलाे स्टाेरी:

•  [चोभारको चासो–१] सुख्खा बन्दरगाहको शिलान्यासमा राज्य आतंक ​

चोभारको चासो श्रृंखलाका अरु अंकमा हामी चोभारवासीका माग र यी तमाम अनुत्तरित प्रश्नका जवाफ खोज्नेछौँ । प्रतीक्षा गर्नुहोला ।