राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले प्राकृतिक स्रोत र साधनमा स्थानीय तहको अधिकारमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयकमा छलफल गर्दै सांसदहरुले खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक,२०७६ संघीयता लागू भएपछि पनि स्थानीय तहको स्रोत र साधन संघीय सरकारको अधिकार कायम रहने गरी आएको बताएका हुन् ।
बैठकमा सांसदहरुले खानेपानीको स्रोत व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण पनि स्थानीय सरकारमातहत राख्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय सभाका सांसद डा.खिमलाल देवकोटाले खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक,२०७६ संघीयता लागू भएपछि पनि स्थानीय तहको स्रोत र साधन संघीय सरकारले नै कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने खालको आएको बताए ।
उनले संघीय तथा प्रदेश निर्वाचन नजिक आएकाले समितिले विधेयक रोक्न नहुने बताए । सांसद देवकोटाले संघीय सरकारले ठूला योजना बनाए पनि साना योजना स्थानीय सरकारले बनाउने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा सांसद डा. विमला राई पौड्यालले खानेपानीको स्रोत व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण स्थानीय सरकारको भएको बताए । डा. राईले अभिलेखीकरण गरेर स्थानीय तहलाई दिने र स्थानीय तहले आफ्नो नियमअनुसार नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने बताए ।
समुदाय स्तरमा भएका समूहलाई नियमनभन्दा सहजीकरणको खाँचो भएको उनले बताए । डा. राईले स्थानीय तहमा लामो समयदेखि विभिन्न संस्थाको रुपमा रहेर खानेपानीको संरक्षण गरिरहेका संस्थाको लागि छुट्टै प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता जनस्वास्थ्यसँग अपरिहार्य भएकाले खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयकलाई तत्काल पारित गर्न आवश्यक रहेको बताए । खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक समग्र खानेपानी तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएकाले लामो समय खानेपानीजस्ता संवेदशील विषयलाई अलमल्याएर राख्न नहुने उनले बताए ।
खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक तत्कालीन सरकारले ०७६ सालमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो । नेपाली जनताको स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी प्रयोग गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्दै सरसफाइ सेवासमेत उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्न यो विधेयक दर्ता गराएको थियो ।
सरकार र संसदको प्राथमिकता नपरेको कारण ०७६ सालमा दर्ता भए पनि अहिलेसम्म पास भएर कानुन बन्न सकेको छैन । यो विधेयक पास भएर ऐन बने पानीको स्रोत, परिणाम, गणुस्तर, लाभान्वित क्षेत्र तथा खानेपानी तथा सरसफाइका स्थापित विभिन्न प्रणालीमा स्थानीय सरकारको अधिकार र दायित्व स्पष्ट हुनेछ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
