गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी करको जरिवाना शुल्क घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि सवारी करको जरिवानामा वृद्धि गरेर एक आर्थिक वर्ष नाघ्दा २०० प्रतिशतसम्म जरिवाना लिन थालेपछि सरकारको सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री निवासमा बुधबार साँझ बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन २०७६ को व्याख्या गर्दै बाधा अड्काउ फुकाउने सुविधाको प्रयोग गरेर जरिवानाको दर घटाएको हो ।  

गण्डकीमा आर्थिक ऐनमार्फत यसअघिका वर्षमा कर र जरिवाना लाग्दै आएकामा सरकारले चालु वर्षदेखि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमार्फत जरिवाना लिन सुरु गरेको थियो ।

चालू वर्षको सुरुआतदेखि सवारी करमा एक आर्थिक वर्ष नाघ्दा २०० प्रतिशतसम्म जरिवाना लिइएकोमा अब घटाएर २० प्रतिशतमा झारिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले बताए । उनका अनुसार अबदेखि पहिलो आर्थिक वर्ष नाघेमा २०, दोस्रोमा ४०, तेस्रोमा ६०, चौथोमा ८० प्रतिशत र पाँचौँ वर्ष नाघेमा मात्र दोब्बर जरिवाना लिइने छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ । मन्त्री खड्काले भने, ‘विगतमा आर्थिक ऐनअनुसार जरिवाना कार्यान्वयन हुँदै आएको थियो । एक आर्थिक वर्ष नाघेपछि ३२ प्रतिशत जरिवाना लगाउने व्यवस्था थियो तर यस वर्षको आर्थिक ऐन जरिवानाका बारेमा मौन रहेपछि सवारी ऐनअनुसार जरिवाना लगाउँदा सेवाग्राहीलाई मर्का परेको अनुभूति भएपछि मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले त्यसलाई घटाएर पहिलाभन्दा पनि सस्तो बनाएका छौँ ।’