काठमाडौं– सरकारले २०७०/०७१ को बजेटमार्फत सुख्खा बन्दरगाह चोभारमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेदेखि नै चोभारवासी आन्दोलित छन् । विभिन्न सरकारी निकायका अधिकारीले पनि स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन पटकपटक दिएकै देखिन्छ । 

‘सुरुमै स्थलगत अध्ययनमा आएका विश्व बैंकका प्रतिनिधिले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए,’ चोभार संरक्षण समितिका संयोजक पञ्चलाल महर्जन भन्छन्, ‘तर, पटकपटकको छलफल र सहमतिपछि पनि सरकारले पेलेर शिलान्यास गर्यो ।’

आखिर के हुन् त स्थानीयवासीका माग ? फरकधारलाई प्राप्त विभिन्न सरकारी कागजपत्र, अदालतका फैसला, चोभार संरक्षण समितिका मागपत्र र विज्ञप्ति तथा पीडित पक्षसँग गरिएका अन्तरवार्ताका आधारमा चोभारवासीका सरोकार यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।

उद्योगले गरेको क्षति र क्षतिपूर्तिको सवाल

हाल सुख्खा बन्दरगाह निर्माणस्थल रहेको जग्गामा २०५८ सालमा बन्द हुनुअघिसम्म हिमाल सिमेन्ट उद्योग चल्ने गर्थ्यो । उक्त परिधिभित्र अहिले उद्योगको कार्यालय रहेको घर र उद्योगका अवशेष मात्र बाँकी छन् ।

उद्योगको उत्पादन जारी रहँदा नजिक रहेको खानीबाट ढुंगा निकाल्न दिनहुँ ‘ब्लास्टिङ’ हुन्थ्यो । त्यतिवेलाको अनुभव सम्झिँदै स्थानीय बासिन्दा भन्छन्, ‘यो इलाकामा ५–६ रेक्टरको भूकम्प त दिनहुँ जान्थ्यो ।’ कारखाना चलिरहँदा वरपरको जमिनमा कम्पन भइरहन्थ्यो, घरहरु थर्किरहन्थे । उद्योगबाट निस्कासित धुलो र धुवाँले वायुमण्डल ढाकिरहन्थ्यो ।

कम्पन र प्रदूषणका कारण भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति उद्योगले दिन्थ्यो । ‘तर, क्षतिपूर्ति प्रधानपञ्च, वडाध्यक्षलगायत पहुँचवालाले मात्रै पाए,’ चोभार संरक्षण समितिका संयोजक महर्जन भन्छन्, ‘पहुँच नपुग्नेहरु हेरेको हेर्यै भए ।’

२०५६ सालमा उद्योगले गर्ने प्रदूषण नियन्त्रण, धुलोधुवाँ र कम्पनले पुर्याएको मानवीय र भौतिक क्षतिको मूल्यांकन गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लगायतका माग स्थानीय सरोकारवालाले सरकारसँग राखे । त्यसपछि, उद्योगले स्थानीयवासीसँग ५ बुँदे सहमति गर्यो । सोही सहमतिको बुँदा नं. ३ ले क्षति मूल्यांकनका लागि प्राविधिकहरुसमेत सम्मिलित समिति बनाउने र सोही समितिको निर्णयअनुसार क्षतिपूर्ति दिने भन्यो । तर, तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५८ पुस ५ गते उद्योग स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेर कारखाना नै बन्द गर्यो ।

उद्योगले पुर्याएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको क्षतिपूर्ति दिने सहमति पनि उद्योगसँगै हरायो । स्थानीयको थाँती रहेको एउटा माग यही क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्ने छ ।

कर्मचारीले पाउन बाँकी तलबको सवाल

हिमाल सिमेन्ट उद्योग अचानक बन्द भएपछि सबै कर्मचारीलाई एकमुष्ट अवकाश दिइयो । उद्योग स्थानान्तरणको निर्णयबाट कर्मचारी अवकाश नहुने दाबीसहित विश्वनाथ गौतमलगायत ४१४ कर्मचारीले सरकारको निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।

सर्वोच्चले निवेदकको मागअनुरुप नै २०५९ कात्तिक ८ गते कर्मचारीलाई अवकाश दिने सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने फैसला सुनायो ।

त्यसपछि, २०६० वैशाख ८ गते बसेको उद्योगको सञ्चालक समिति बैठकले अवकाश पाइसकेका कर्मचारीलाई उद्योग बन्द भएदेखि २०५९ चैतसम्मको तलब, भत्ता तथा सञ्चयकोष रकमसमेत गरी अनुमानित ११ करोड ४२ लाख ४९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिन अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार गर्यो ।

तर, यो प्रक्रिया बीचैमा रोकियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पन्छाउँदै उद्योग सञ्चालक समितिले अर्कै बेहोराको सूचना तत्कालै प्रकाशन गरेपछि सबै प्रक्रिया अवरुद्ध भएको देखिन्छ । तर, तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०६० वैशाख १७ गते नै सचिवस्तरीय निर्णय गरेर सञ्चालक समितिले तोकेकै रकम सिमेन्ट कम्पनीलाई ऋण लगानीस्वरुप निकासा गर्न अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

हिमाल सिमेन्ट कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक विश्वनाथ गौतमले २०७४ साउन २२ गते अर्थमन्त्रीलाई यसै सन्दर्भमा लेखेको निवेदनअनुसार संकटकालको अवधिमा कर्मचारीहरुको माग सुनुवाइ हुने सम्भावना थिएन । दोस्रो जनआन्दोलनपछि भने संघर्ष समिति पुनः सक्रिय भएको देखिन्छ । 

यतिन्जेलमा हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको सम्पत्तिसमेत लिलामीको प्रक्रियामा गइसकेको र विवाद टुंगो नलगाई सरकारले सुख्खा बन्दरगाह बनाउने निर्णय लिइसकेको थियो । कारखानामा १४ वर्ष काम गरेका हरिकृष्ण बस्नेतको गुनासो छ, ‘हामीले तलब पाउनुपर्छ । उद्योग मन्त्रालयले नै तलब दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गर्दा पनि सरकारले हामीलाई तलब दिएन ।’

हाल संघर्षरत चोभार संरक्षण समितिले अगाडि सारेको अर्को माग यही हो ।

उल्झेको जग्गा विवाद

राजा महेन्द्रको शासनकालमै हिमाल सिमेन्ट कम्पनीका नाममा जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध चोभारवासी आन्दोलित बनेका थिए । हिमालय शमशेर जबरा र मणिहर्ष ज्योति कंसाकारका नाममा रहेको निजी कम्पनीलाई आफ्नो जग्गा दिन स्थानीय तयार थिएनन् । हिमालय शमशेरकै नामबाट उद्योगको नाम पनि हिमाल राखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

तर, तत्कालीन दरबारको आदेश लागू नहुने कुरै भएन । अञ्चलाधीशको आदेशमा कैयौँ स्थानीय पक्राउ परे । सुरुमा प्राइभेट कम्पनीकै रुपमा चलेको उद्योग वीरेन्द्रको शासनकालमा आएर बल्ल पब्लिक बनेको थियो ।

२०२३ साल माघ ६ र चैत १९ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा चारकिल्ला मात्र तोकेर जग्गा ‘कब्जा’ गर्ने उल्लेख छ । तत्कालीन सरकारले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने ८ सय १६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्यो । २०२८ सालमा उद्योगले उत्पादन सुरु गर्यो । जग्गा विवाद त्यहीँ टुंगियो ।

त्यसको ३० वर्षपछि जब उद्योग बन्द भयो, जग्गा विवाद पुनः सतहमा आयो । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ३४ अनुसार उद्योग बन्द भएको अवस्थामा आफूले स्वतः जग्गा फिर्ता पाउनुपर्ने दाबी स्थानीयले प्रस्तुत गरे । अदालतमा मुद्दा पर्यो । जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतले सोही ऐनअनुसार जग्गा फिर्ता दिन आदेश दियो ।

‘अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु त कता हो कता, स्थानीयले भोगचलन गरिरहेको २ सय १५ रोपनी जग्गासमेत सुख्खा बन्दरगाहका नाममा कब्जा गरिएको छ,’ संयोजक महर्जन प्रश्न गर्छन्, ‘पञ्चायतकालमा गोर्खापत्रको सूचना देखाएर जनताले मालपोत तिरेर भोगचलन गरेको जग्गा कब्जा गरिने यो कस्तो गणतन्त्र हो यो ?’

अहिले कब्जा गरिएको २ सय १५ रोपनी जग्गा विनासर्त फिर्ता गरिनुपर्ने र पुरानो ८ सय १६ रोपनी जग्गासमेत सर्वोच्चको फैसलाअनुसार स्थानीयले फिर्ता पाउनुपर्ने चोभारवासीको माग छ । सरकारले मुआब्जा मात्रै होइन, सूचनासमेत नदिई २ सय १५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको उनीहरुको आरोप छ । 

‘हिमाल सिमेन्टको जग्गा भन्दै हामीले भोगचलन गरिरहेको जग्गा कब्जा गर्यो,’ स्थानीय संगीता बोगटीले आक्रोश पोखिन् । वास्तवमा २०२३ सालमा गोर्खापत्रमा प्रकाशित सूचनाले तोकेको चारकिल्लाका आधारमा हिमाल सिमेन्टले प्रयोग नै नगरेको जग्गासमेत बन्दरगाहका लागि भन्दै सरकारले अधिग्रहण गरेको देखिन्छ ।

(जग्गा विवादसम्बन्धी विस्तृत रिपोर्ट हामी अर्को शृंखलामा प्रस्तुत गर्नेछौँ ।)

गो ब्याक ड्राइ पोर्ट !

जग्गा, मुआब्जा, तलब र क्षतिपूर्तिका माग एकातिर छन् । यसबाहेक, मूलतः सुख्खा बन्दरगाह चोभारमा बनाउने विषयकै विरोधमा छन्, चोभारवासी ।

चोभारको वातावरण तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरुलाई समेत बन्दरगाहले नकारात्मक असर गर्ने उनीहरुको ठहर छ । ‘यस विषयमा हामीले धेरै विज्ञ बोलाएर छलफल कार्यक्रम नै गरिसक्यौँ, वातावरणीय कारणले पनि यहाँ बन्दरगाह बनाउन उपयुक्त छैन,’ संयोजक महर्जन प्रश्न गर्छन्, ‘उपत्यकामा प्रदूषण भयो भनेर हिमाल सिमेन्ट बन्द गर्ने, अहिले त्यही ठाउँमा अर्को प्रदूषणको कारक ल्याउने ?’

उपत्यकाकै जेठो गणेश भनिने जलविनायक मन्दिर र उपत्यकाको इतिहाससँग जोडिने चोभारको गल्छीसँगै जोडेर बन्दरगाह निर्माण गर्न लागिएको छ । यसले त्यस क्षेत्रको सम्पदा नाश हुनेमा स्थानीय चिन्तित छन् । दक्षिण एसियाकै लामो गुफा, उपत्यकाकै पुरानो आदिनाथ मन्दिर तथा जालपादेवीजस्ता ऐतिहासक र धार्मिक महत्वका सम्पदामाथि बन्दरगाहले प्रभाव पार्ने उनीहरुको ठहर छ ।

स्थानीयकै पहलमा संसारकै अग्लो मञ्जुश्रीको मूर्ति भर्खरै स्थापना भएको छ । ‘यो विन्दुबाट मौसम सफा भएको समयमा सगरमाथा देखिन्छ । त्यसकारण सगरमाथा स्टडी सेन्टर बनाउन खोजेका छौँ,’ महर्जन भन्छन्, ‘काठमाडौंमा सगरमामाथा चढ्ने मान्छेका लागि अध्ययन गर्ने ठाउँ नै छैन ।’ 

बन्दरगाह निर्माण भएपछि चोभारको पर्यटकीय महत्व स्वतः समाप्त भएर जाने हुँदा बन्दरगाह अन्यत्र सार्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

चाेभारकाे चासाे शृङ्खलाकाे पहिलाे स्टाेरी:

सुख्खा बन्दरगाहको शिलान्यासमा राज्य आतंक

चाेभारकाे चासाे शृङ्खलाकाे दाेस्राे स्टाेरी:

पटकपटक किन सर्यो शिलान्यास ?