[वृषेशचन्द्रसँग अन्तर्वार्ता] थ्रेसहोल्ड 'प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीयता'को संवैधानिक ग्यारेन्टीको ठाडै उल्लंघन
लोकतान्त्रिक गठबन्धनको निमित्त अग्रसरता आवश्यक
फरकधार / १४ साउन, २०७९
फाइल तस्वीर

आगामी मंसिरमा संघीय निर्वाचन हुने चर्चा छ । विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले ४ मंसिरमा संघीय निर्वाचन हुने पक्कापक्की भएको बताउने गरेका छन् । संघीय निर्वाचन नजिकिएसँगै थ्रेसहोल्डको विषय फेरि सतहमा आएको छ । २०७४ को संघीय निर्वाचनमा जम्मा पाँचवटा दल मात्र थ्रेसहोल्ड कटाएका थिए । थ्रेसहोल्ड कटाउने राजनीतिक दल मात्रै राष्ट्रिय पार्टी बन्ने प्रावधान रहेको छ । अघिल्लो संघीय निर्वाचनमा ६७ दलले भाग लिएका थिए । तर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले मात्र थ्रेसहोल्ड कटाउन सफल भएका थिए । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले थ्रेसहोल्डको विरोध गरेक छन् । उनले थ्रेसहोल्डले 'प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीयता'को संवैधानिक ग्यारन्टीको ठाडै उल्लंघन विश्लेषण गर्छन् । उनले किन थ्रेसहोल्डको विरोध गरिरहेका छन् भन्ने बारेमा संवाद गरेका छौँ । प्रस्तुत छ अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंले नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा संसद र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा हाल रहेको थ्रेसहोल्डको विरोध गर्नु भएको छ । किन ?

मैले किन विरोध गरिरहेको भन्दा पनि पहिले यसबाट आखिर लाभ के हो भन्ने कुराको खोजी गर्नु जरुरी छ । त्यो पनि लोकतान्त्रिक मतदानको अधिकार, प्रतिनिधि छान्ने र प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अधिकार एवं समावेशिताको सन्दर्भमा यसलाई कसेर हेर्नु पर्ने आवश्यकता छ । 



नेपालमा थ्रेसहोल्डको औचित्य के हो ? यसले कसलाई लाभ दिइरहेको छ ? कुन सोचबाट आएको हो ? भन्ने हो । नेपालको वर्तमानमा संविधानको प्रस्तावनामा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भनिएको छ । थ्रेसहोल्ड बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई अन्ततः जबर्जस्ती द्विदलीय शासन प्रणालीमा लग्ने उद्देश्य राखेको छ । स्वाभाविक अभ्यास र बाटोबाट हैन  ।



नेपालको संविधानको भाग २९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । कुनै धारामा थ्रेसहोल्डको चर्चा छैन । बरू धारा २७० मा कुनै राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध अर्थात् कुनै किसिमको रोक लगाउन बन्देज गरिएको छ । दलको विचारधारा दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको सहयोग प्राप्त गर्नका लागि प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ भनिएको छ । यसरी थ्रेसहोल्ड संविधान विपरीत हो ।

तर, थ्रेसहोल्डले प्रचार-प्रसारमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउँदैन नि !

लगाउँछ । दलको स्टाटस नै खोसिएपछि प्रचार-प्रसार त पूरै बाधित हुने भइहाल्यो । नचाहिने सर्तले गर्दा जनताबाट पाएको मत अनुसार प्रतिनिधित्व नै गर्न पाइएन भने दल कसरी स्वाभाविक रुपमा अग्रसर हुन सक्दछ ? उसको प्रचार-प्रसारलगायत हरेक क्रियाकलापको उत्साह घट्छ । समर्थकको संख्यामा पहिरो जान्छ । सत्ताधारी दलहरुले खोजेको नै यही हो ।

थ्रेसहोल्डको लाभ यथास्थितिवादी सत्ताधारी दलहरूलाई बाहेक देश, जनता वा कुनै उदित हुन लागेको दललाई हुँदैन । वास्तवमा, यसले संविधानले जनतालाई दिएको 'प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीयता' को संवैधानिक ग्यारन्टीको ठाडै उल्लंघन गरेको छ ।

तपाईंले थ्रेसहोल्डलाई संविधान विपरीत छ, भन्नु भयो । तर, संविधानको धारा २६९ को (१)मा कानुनको अधीनमा रही र धारा २७१ को (१) मा संघीय कानुनबमोजिम भनेर भनिएको छ । धारा २७२ को प्रावधान पनि छ । यसरी संघीय संसदलाई कानून बनाएर थ्रेसहोल्ड कायम गर्ने अधिकार त छ, होइन र ?

विल्कुलै छैन । यसबारे छलफल गर्नुभन्दा पहिले हामीले संविधानको राम्ररी अध्ययन गर्नु पर्यो । एक पटक पढौं । संविधानको धारा २६९ को (१)मा के भनिएको छ भने, - 'समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध व्यक्तिहरुले धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नको लागि त्यसको प्रचार-प्रसार गर्न गराउन वा सो प्रयोजनको लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन् ।' 

धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) ले हरेक नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता रहेको भन्छ भने यो संवैधानिक प्रावधान थ्रेसहोल्डको कुरा गर्दैन बरु स्वतन्त्रता छ भन्छ । त्यस्तै धारा २७१ को प्रावधान पढौं, - ' निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने धारा २६९ बमोजिम दर्ता भएको प्रत्येक राजनीतिक दलले संघीय कानून बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु पर्नेछ ।' भनिएको छ । यसरी यो धारा पनि दल दर्तासंग सम्बन्धित मात्र हो । दल दर्ताको लागि संघीय कानून बन्नु पर्दछ भन्ने हो । दल दर्ता भए पुग्यो ।

जहाँसम्म धारा २७२ को कुरा हो । त्यो पनि पढौं । यसमा भनिएको छ, - 'राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालन र सुविधा तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषय संघीय कानून बमोजिम हुन्छ ।' यो भनेको गठन, दर्ता, सञ्चालन र सुविधा तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषयबारे कानून बनाउने भन्ने हो ।

यहाँ तत्सम्बन्धी भन्ने शब्दले कानूनको सीमा गठन, दर्ता, सञ्चालन र सुविधा सम्म सिमित गरेको छ । यसै सन्दर्भमा धारा २७० को (२)को प्रावधान पनि हेरौं, - 'कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरुले मात्र निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल हुनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ' भनिएको छ । यसबाट पनि संविधानको वास्तविक मर्म बुझ्न सकिन्छ ।

थ्रेसहोल्डसम्बन्धी प्रावधान जबर्जस्ती ल्याइएको हो । संविधान विपरित छ । नेपाल अहिले नियन्त्रित विधि व्यवस्थापनको शिकार रहेको छ । २/४ जनाको स्वार्थको हिसाबले कानूनको निर्माण हुन्छ । नेपालमा लोकतन्त्र २/४ जनाले गरेर आएको होइन । जनताको संघर्षको परिणाम हो । त्यसकारणले पनि लोकतन्त्र त सबैको हो नि । देशले लिएको बाटो हो । यसलाई बाधित गर्ने अधिकार कसैको छैन ।

लोकतन्त्रको पुनर्स्थापनापछि सत्तामा पुग्ने नेताहरूलाई सत्ताको नशाले नमज्जासँग छोप्यो । सत्ता छाड्नै चाहँदैनन् । दलको नेतृत्वमा आप्रवाहको कारण पनि यही नै हो । दलहरुभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावको कारण पनि यही हो ।

फेरि नियत हेर्नोस् । दुईतिरबाट कस्सिने काम गरिएको छ । पहिलो हुनेबाट एक सीट ल्याउनै पर्ने र समानुपातिक मतदानबाट ३ प्रतिशत पाउनै पर्ने भन्ने गरिएको छ । यसले समानुपातिक मतलाई ठ्याम्मै रोक्ने भो । जनताले छानेको प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व नहुने भो र त्यस्तो मतलाई पाउँदै नपाएको दलहरुले लुछी आफूमा बाँड्ने भए । 

संघीय संसद सार्वभौम हो । जुनसुकै विषयमा कानून बनाउन सक्छ । होइन ?

जनता सार्वभौम हो । संघीय संसद जनताको प्रतिनिधि हो । संघीय संसदले देशको मूल कानून अर्थात् संविधानको पालना गर्नै पर्दछ । संविधान विपरितको कुनै कुरा स्वतः बदरभागी छ । संघीय संसदले संविधानलाई संशोधन गर्न सक्छ । तर, त्यसको निमित्त दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । संविधान बाहिरको कुनै कुरा थप्न पहिले संविधानको संशोधन चाहियो । यथाभावी गर्न सकिन्न ।

विज्ञहरु राजनीतिक स्थिरताको निमित्त थ्रेसहोल्ड चाहिन्छ, भन्छन् ।

विज्ञहरूले सामान्यतया दिने तर्क हो 'स्थिरतालाई प्राथमिकता'। वहाँहरुले भन्ने गरेको यस्तो स्थिरताको अर्थको अन्तर्य के हो त ? यसको अन्तर्य राज्य संचालन तथा त्यससंग सम्बन्धित क्रियाकलापमा यथास्थितिसंग जोडिएर सिमित रहेको जस्तो लाग्छ । सत्तामा रहेकाहरूलाई सघाउने स्थिरता नै यहाँनेर देशको लक्ष्य र प्राथमिकताको रुपमा परिभाषित गरिएको देखिन्छ। आफूले मन पराएको शासक वा शासक समूहको स्थिर शासनले यस्ता विज्ञहरू स्थिरतापूर्वक स्वार्थलाभ गरिरहने अवसर पाउने हुँदा यस किसिमको स्थिरताको पक्षमा विभिन्न तर्कहरू गढ्ने गर्छन् ।

तर वास्तविकता के हो भने, यदि शासनले जनताको आकांक्षा अनुरुपको उत्पाद दिइरहेको छैन भने त्यस्तो शासकीय स्थिरताको अर्थ बेमानी हुन्छ र त्यस्तो स्थिरताको पक्षपोषण जनता र देशको दृष्टिले पूर्णतः बेइमानी नै हो । यहाँ थ्रेसहोल्ड ल्याउने काम खास खास राजनीतिक दलहरु र विद्यमान शासक-समूहको शासनोपस्थितिलाई स्थायित्व प्रदान गरिरहने नीयतपूर्ण प्रयत्नको कडीको रुपमा नै भएको छ ।

अनि एउटा अर्को तर्क पनि छ । अनावश्यक दलहरू कम हुन्छन् । एक अर्कामा विलीन हुन्छन् । निर्वाचनको भार कम हुन्छ । यसबारे के भन्नु हुन्छ ।

हो, केही विज्ञहरु संविधानसभाको चुनावको हवाला दिन्छन् । संविधानसभाको निर्वाचनपछि १८–२० हजार मत लिएर एउटा मात्र सीट प्राप्त गरी संसदीय दलको नेताको सुविधा लिएका थिए अरे ! एक सिटे दलको संख्या नै दश थियो र दश सीट भन्दा थोरै प्रतिनिधित्व भएका दलहरुको संख्या नै थप एक दर्जन थियो भनेर औंलाइन्छ । सुविधाको कुरा हो भने काटौं ।

अर्को कुरा संविधानसभामा थ्रेसहोल्ड नहुँदा साना दलहरूको र साना समूहहरूको समेत प्रतिनिधित्व हुन सकेको थियो भन्ने तथ्य पनि छ नि ! संविधानसभा धेरै हदसम्म समावेशी थियो भनेर नाक पनि फुलाइन्छ । संघीय संसद पनि बढी समावेशी भयो भने कसैको टाउको किन दुख्दछ ? थ्रेसहोल्ड राखेर मतदाताले अरुलाई दिएको मत खोसेर आफ्नोमा जोड्ने काम लोकतान्त्रिक मतदान, प्रतिनिधि छान्ने र प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार तथा स्वयं मतदाताको अपमान हो ।

अर्को कुरा थ्रेसहोल्ड लगाइएपछि निर्वाचन पद्धतिमा सुधार भएको छ जस्तो लाग्दैन । स्वच्छता र निष्पक्षताको स्तर पनि घट्दो छ । मतको खरीद-बिक्री बढेको छ । यदि यसो हो भने अहिलेसम्म मतपत्रको आकार किन घटेन ? ईवीएम को प्रयोग किन हुन सकेन ?

तपाईंको विचारमा थ्रेसहोल्डले कस्तो परिणाम दिन्छ त ?

परिणाम ! यसले दलको विकास रोकेको छ । सत्तामाथि यथास्थितिवाद र वर्चस्वलाई संरक्षित गरेको छ । बहुदलीयताको स्वाभाविक विकासलाई बलात् द्वीदलीय व्यवस्थामा परिणत गर्न खोजेको छ । परिणाम २००२ मा तुर्कीमा भए जस्तो पनि हुन सक्छ । त्यतिखेर अर्दोआनको एकेपी पार्टीले मात्र ३४.२८ मत पाएर ६६ प्रतिशत अर्थात् दुईतिहाई सीट पाएका थिए । सीएचपी पार्टी १९.६८ मतले ३२ प्रतिशत सीट पाएको थियो । अन्य दल थ्रेसहोल्डको शिकार भए र तुर्कीको शासन प्रभावित भयो जसको प्रभाव अहिलेसम्म छ ।

अब अलिकति फरक विषयमा आऔं । थ्रेसहोल्डको मुकाबला गर्न साना पार्टीहरू एकजुट हुनु पर्ने देखिन्छ । एकजुट भएर यसको मुकाबला गर्न सकिन्छ । होइन त ?

यो छुट्टै विषय हो । पहिले त सबै मिलेर यसको विरोध गर्नु पर्यो । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनलाई संविधानसम्मत हुने गरी ल्याउनु पर्दछ । एकता जहिले पनि ठीक हुन्छ तर एकवद्ध भएर गलत कानूनलाई स्वीकार गरिरहनु कदापि ठीक होइन । अर्को कुरा एक हुनको लागि विचार पनि मिल्नु पर्यो होइन भने त्यस्तो एकता महज सत्ता कब्जा र यथास्थितिवादको पृष्ठपोषणको निमित्त मात्र हुन्छ । साना दलहरु थुप्रै छन् तर भिन्न-भिन्न विचारका छन् । कोही संघीयताका पक्षधर कोही बिरोधी ।  कोही वामपन्थी कोही लोकतन्त्रवादी । फेरि धेरै दलहरू सत्ताकेन्द्रित र सत्तामा केही गरी पसिराख्ने ध्येय मात्र राखेका छन् । भ्रष्टाचारबाट मुक्ति, जनताको एजेन्डा र नेतृत्वमा परिवर्तनबारे सोच्दै सोच्दैनन् । यी कारणहरूले गर्दा एकजूटतामा अवरोध खडा भएको हो ।

त्यसो भए तपाईंहरु गठबन्धनको पक्षमा हुनुहुन्न ?

होइन, त्यसो होइन । तर गठबन्धन के को लागि ? यथास्थितिवाद अथवा केही पुरानै जमेर बसेकाहरू वा जनतालाई सन्तुष्ट पार्न नसकेकाहरूलाई चुनाव जिताउनका लागि मात्र हो भने त सोच्नु नै पर्छ होला ।

तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी लोकतान्त्रिक गठबन्धनको पक्षमा शुरुदेखि नै हो । देशमा वामपन्थीहरूको गतिविधिले सबै परिचित छन् । सत्ता बाहेक अरू थोकसंग मतलब छैन । यसैका लागि जुट्छन्, फुट्छन् । फेरि पनि जुट्ने कसरत चलिरहेको छ । यिनीहरू मजबूत भएर गएको बेला भने देशको बृहत्तर हितसंग खेलवाड गरेका छन् । छिमेकीसंग द्वन्द्वको स्थिति निर्माण गरेका छन् ।

छिमेकीहरुलाई एक अर्का विरुद्ध प्रयोग गर्ने कार्ड खेली आफ्नो पकड मजबूत गर्न खोजेका छन् । त्यहीं लोकतान्त्रिक शक्तिहरू बाँडिएका छन् । तिनको एकता आवश्यक छ । लोकतन्त्रको निमित्त, पारदर्शिताको निमित्त प्रतिवद्ध भएर सबै एकजुट हुनु जरुरी छ । यस्तो एकता गर्दा नयाँ, योग्य नेतृत्वलाई आगाडि सार्नु पर्छ र पुरानाहरूले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु पर्छ । त्यस्तो गठबन्धन अवश्य पनि प्रभावकारी हुन्छ । यस्तो अठोटका साथ गए जनता उत्साहित पनि हुन्छन् ।

तर कांग्रेस लोकतान्त्रिक गठबन्धनको पक्षमा देखिन्न ।

मैले जानेसम्म काँग्रेसमा अधिकांश नेताहरु लोकतान्त्रिक गठबन्धनको पक्षमा छन् । यही गठबन्धनमै निर्वाचनमा गए निर्वाचनपछि वामपन्थीहरु अलग भएर बेदखल पनि गर्न सक्छन् भन्ने बुझाई नभएको होइन । निर्वाचनपछि अलग नभए पनि रहिरहने गठबन्धनको सरकार उनीहरुको दबाबमै रही रहनेछ पनि बुझ्छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहे मात्र जितिन्छ भन्ने ह्यांगओभर पनि कांग्रेसको एउटा समूहमा रहेको देखिन्छ । मलाई लाग्छ, काँग्रेसले छिटै लोकतान्त्रिक गठबन्धनको निमित्त अग्रसरता देखाउनु पर्दछ । यदि यसो भएन भने लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध अन्य दलहरू एक साथ आउनु पर्दछ । त्यसको बेला आइसकेको छ । तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी यसबारे गम्भीर छ ।

  • प्रकाशित मिति : साउन १४, २०७९ शनिबार १९:४२:२६,   अन्तिम अपडेट : साउन १४, २०७९ शनिबार २१:३७:१०

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया