कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री शर्माले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको बताएका हुन् ।
उनले त्यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले गृहकार्य गरिरहेको बताए । उनले लैंगिक समानता र समावेशिताको प्रतिकूल रहेको नेपालका कानुनमा सरकारले विगतदेखि नै संशोधन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै निर्वाचनको प्रयोजनको सन्दर्भमा लैंगिक समानता र समावेशिताको अनुकूल नै कानून परिमार्जन गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने - ‘निर्वाचनसम्बन्धी केही कानुनको गृहकार्य जारी छ । निर्वाचन आयोगले पनि त्यसमा काम गरिरहेको छ । कतिपय अफ्ठ्यारो भएको कुरामा सुधार गर्न, पुनरावलोकन गर्न सरकार हमेसा तत्पर छ । त्यस्तो ठाउँ देखिएको अवस्थामा त्यसलाई कानुन बनाएर ती अफ्ठ्यारो हटाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
मन्त्री शर्माले नेपालको कानुनले समावेशीकरण र समानताको कुरालाई अंगिकार गरेकाले कानूनी व्यवस्थालाई लागू गर्न आ-आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले महिलालाई समान रुपमा प्रतिनिधित्व गराउनका लागि दलीय संरचनाभित्र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
उनले सन् २०३० सम्म संघीय संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत, प्रदेशमा ४० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे । सरकारको लक्ष्य अनुरूप राजनीतिक दलहरू पनि प्रतिवद्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।